मोठी बातमी! वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची चौकशी सुरू, शरद पवार यांच्या कोंडीचा प्रयत्न?
Vasantdada Sugar Institute Investigation: मोठी बातमी समोर येत आहे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची चौकशी सुरू झाली आहे. त्यावरून आता वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. काय आहे ही अपडेट?
Sharad Pawar: वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (VSI) चौकशीला सुरुवात झाली आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत पाच सदस्य आहेत. ही समिती इन्स्टिट्यूटच्या व्यवहारांची चौकशी करेल. शरद पवार यांच्या संस्थेचे आर्थिक लेखापरीक्षण होणार आहे. या समितीने आता इन्सिट्यूटकडे आर्थिक व्यवहारांची माहिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती
शरद पवार हे अध्यक्ष असलेल्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूच्या चौकशीला सुरूवात झाली आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय समिती याप्रकरणी चौकशी करेल. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला मिळणाऱ्या अनुदानाच्या विनियोगाची चौकशी ही समिती करणार आहे. ही समिती येत्या 60 दिवसांत राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या चौकशीचा निर्णय घेतला होता. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या चौकशीची मागणी केली होती.
17 वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करणार
समितीने आता संस्थेकडे आर्थिक व्यवहारांची मागणी केली आहे. 2009 ते 2025 या 17 वर्षांतील आर्थिक ताळेबंद आणि व्यवहाराची मागणी समितीने केली आहे. या काळातील लेखा परिक्षण अहवाल डॉ. कोलते यांच्या समितीने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडे मागितला आहे. या सत्तरा वर्षांत जे काही आर्थिक व्यवहार झाले आहेत आणि राज्य सरकारकडून जे काही आर्थिक अनुदान देण्यात आले आहे, याची माहिती चौकशी समितीने मागितली आहे. जर यामध्ये अनियमितता आढळल्यास कारवाईची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या सत्तरा वर्षांतील सविस्तर माहिती समितीने मागितली आहे. अनियमिततेविषयी समिती बारकाईने तपासणी करणार आहे.
शरद पवार यांच्या कोंडीचा प्रयत्न?
राज्यात ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या काळात पावसाने थैमान घातले होते. अतिवृष्टीने अतोनात नुकसान झाले होते. चोहो बाजूंनी मदतीचा ओघ सुरू होता. तर सरकार तातडीने मदत करत नसल्याबाबत विरोधक आक्रमक झाले होते. दरम्यान मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी प्रति टन 10 रुपये आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी 5 रुपये कर आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावर शरद पवार यांनी सवाल केला होता. त्यानंतर हा चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
