AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

मोठी बातमी | उद्धव ठाकरेंचं पद अवैध ठरवणारा ‘तो’ मुद्दाच निकाली काढणार? शिवसेनेची पुढची रणनीती काय?

घटनापीठ आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरू असेपर्यंत तसंच अंतिम निर्णय येईपर्यंत उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख पदी कायम राहू शकतात, असा दावाही ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी केला आहे.

मोठी बातमी | उद्धव ठाकरेंचं पद अवैध ठरवणारा 'तो' मुद्दाच निकाली काढणार? शिवसेनेची पुढची रणनीती काय?
Image Credit source: social media
| Edited By: | Updated on: Jan 11, 2023 | 12:02 PM
Share

दिनेश दुखंडे, मुंबईः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचं पद अवैध असल्याचा आरोप करणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटावर कालच्या सुनावणीत मोठं प्रश्नचिन्ह उभं ठाकलं. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचं शिवसेना पक्ष (Shivsena Party) प्रमुख पदच अवैध असल्याचा युक्तिवाद काल केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर करण्यात आला. या मुद्द्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणाच्या लढाईत शिंदे गटासमोर ठाकरे गट बॅकफूटवर जातो की काय अशी चिन्ह आहेत. मात्र उद्धव ठाकरेंच्या पदावरच प्रश्नचिन्ह उभं करणारा मुद्दा निकाली काढण्याची शिवसेनेची रणनीती सुरु आहे. ठाकरे गटातील नेत्यांकडूनच मोठी माहिती समोर आली आहे.

येत्या 23 जानेवारीला शिवसेना पक्षांतर्गत प्रतिनिधी सभा आयोजित करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार दर पाच वर्षांनी पक्षांर्गत निवडणूक घेणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक आहे. यापूर्वी 23 जानेवारी 2018 ला शिवसेनेची प्रतिनिधी सभा पार पडली होती. या सभेत उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख पदी पुन्हा नेमण्याचा तसंच ज्येष्ठ नेते आणि नव्या नेत्यांच्या नियुक्तीचे निर्णय घोषित करण्यात आले होते….

वरळी डोम येथे ही प्रतिनिधी सभा पार पडली होती.. सध्या पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण तसंच अधिकृत मान्यता गट, शिंदे गटाच्या आमदारांचे निलंबन ही प्रकरणे केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणीसाठी आहेत..

प्रतिनिधी सभा आयोजित करण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परवानगी जरी दिली नाही, तरीही उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाला तूर्त कुठलाही धोका नाही, असा दावा ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी केला आहे.

घटनापीठ आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरू असेपर्यंत तसंच अंतिम निर्णय येईपर्यंत उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख पदी कायम राहू शकतात, असा दावाही ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी केला आहे.

आयोगासमोर शिंदे गटाचा युक्तिवाद काय?

शिवसेना पक्ष नेमका कुणाचा यावरील युक्तिवादात काल शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी मोठा युक्तिवाद केला. शिवसेनेची घटना ही बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केली होती.

बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना असताना शिवसेना कार्यध्यक्ष हे पद उद्धव ठाकरे यांना तेव्हा देण्यात आलं होतं. मात्र बाळासेहब ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख पद अवैध रित्या तयार करण्यात आलं. तसंच २०१८ मध्ये कुणालाही कल्पना न देता यात बदल करण्यात आले, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं पक्ष प्रमुख पदच बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी केला.

शिवसेनेतलं सख्यात्मक पाठबळ आमच्याकडे असल्याचा दावा काल शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.