निवडणूक आयोगाला जनता चाबकाने फोडेल, इतका अंत पाहू नये; सामनातून घणाघात

मतदारांची फसवणूक करून मोदी, फडणवीस वगैरे लोक निवडणूक जिंकले. हे देशाचे अपराधी आहेत. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे याचा त्यांना विसर पडला आहे. भोळ्या लोकांना फसविणे हे या संस्थेचे काम बनले असून ते वेगळ्याच नशेत धुंद झाले आहेत. ही भोळी जनता संतापून रस्त्यावर उतरली तर आयोगाची खैर नाही. इंडिया गेटसमोर निवडणूक आयोगाला जनता चाबकाने फोडेल. इतका अंत पाहू नये, अशा शब्दात सामनातून अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. यासोबतच निवडणूक आयोगाविरुद्धही आरोप करण्यात आले आहेत. राहुल गांधी यांनी मतचोरीचा जो बॉम्ब फोडला, त्यामुळे सगळ्यांचेच मुखवटे गळून पडले. मतदारांची फसवणूक करून मोदी, फडणवीस वगैरे लोक निवडणूक जिंकले. हे देशाचे अपराधी आहेत. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे यांचा त्यांना विसर पडला आहे. भोळ्या लोकांना फसविणे हे या संस्थेचे काम बनले असून ते वेगळ्याच नशेत धुंद झाले आहेत. ही भोळी जनता संतापून रस्त्यावर उतरली तर आयोगाची खैर नाही. इंडिया गेटसमोर निवडणूक आयोगाला जनता चाबकाने फोडेल, इतका अंत पाहू नये, अशी टीका सामनातून करण्यात आली.

अमित शहांच्या चापलुसीशिवाय दुसरे काय करू शकणार?

भारताचा निवडणूक आयोग म्हणजे एक भाजपपुरस्कृत बिनपैशांचा तमाशा झाला आहे. सध्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कारभार आणि भाजपची चमचेगिरी पाहिली की, त्यांच्या आधीचे निवडणूक आयुक्त बरे होते असेच म्हणावे लागेल. सध्याचे महान निवडणूक आयुक्त हे अमित शहांबरोबर आधी गृहखात्यात व नंतर सहकार मंत्रालयात काम करत होते आणि शहांनीच या महाशयांना निवडणूक आयुक्तपदी चिकटवले. त्यामुळे हे निवडणूक आयुक्त श्री. शहांच्या चापलुसीशिवाय दुसरे काय करू शकणार? असा सवालही सामनाने केला आहे.

निवडणूक आयोग व भाजपने ‘युती’ करून मतांची चोरी केली, हे राहुल गांधी यांनी पुराव्यासह सिद्ध केले. या चोरीचा कट कसा शिजला, काय डावपेच रचले, निवडणूक आयोग या मतचोरी प्रकरणात कसा सहभागी होता, हे गांधी यांनी दणकून सांगितले. त्यामुळे भारतीय लोकशाही व सध्याच्या निवडणूक यंत्रणेचा मुखवटाच ओरबाडला गेला. एखादा निवडणूक आयुक्त असता तर नैतिकतेच्या मुद्द्यावर त्यांनी राजीनामा दिला असता व भारतीय जनतेची माफी मागितली असती. किमान पन्नास लोकसभा मतदारसंघांत मतांची मोठी हेराफेरी केल्यामुळेच मोदी हे पुन्हा पंतप्रधान होऊ शकले. राहुल गांधी यांनी हे सर्व उघड केले. या सगळ्या घोटाळ्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे, पण आयोग चौकशीचे नाव काढत नाही. उलट तुम्ही सांगताय ते सत्य आहे असे शपथपत्र राहुल गांधींकडे मागितले जातेय. आपली माहिती खरी आहे असे स्वाक्षरीसह शपथपत्र लिहून द्यावे, असा निर्लज्ज प्रतिवाद भारताच्या निवडणूक आयोगाने केला, असा घणाघातही सामनातून करण्यात आला.

भाजप निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून लोकशाहीचा बट्ट्याबोळ करतंय

पंतप्रधान मोदी निवडणूक घोटाळा करून पंतप्रधान झाले हे भारताच्या लोकशाहीवर आलेले संकट आहे. भाजपने 35 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी मताने जिंकलेल्या पंचवीसच्या वर जागांवर जो घोटाळा झाला, त्याचा इलेक्ट्रॉनिक डेटा निवडणूक आयोगाने नष्ट केला याचा काय अर्थ समजायचा? महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही हेच घडवले गेले. मोठय़ा प्रमाणात बोगस मतदान करून घेतले. काही हजार मते अशी होती की, त्यात ‘फॉर्म 6’ चा उघड गैरवापर झाला. ‘फॉर्म 6’ नवीन मतदारांसाठी आहे, परंतु हजारो मतदार असे आहेत की, ज्यांचे वय 60, 70 आणि 80 वर्षे आहे. या डुप्लिकेट मतदारांनी आधी कर्नाटकात मतदान केले. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रात मतदान केले आणि उत्तर प्रदेशातही मतदान केले. बिहारमध्ये मोठा गाजावाजा आणि ‘पारदर्शकते’चा आव आणत निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांबाबत ‘विशेष मोहीम’ राबवली. 1 ऑगस्ट रोजी एक मतदार यादी आयोगाने तेथे जारी केली. मात्र त्यातील नवे घोळ आणि घोटाळे आता चव्हाट्यावर येत आहेत. या पद्धतीने भाजप निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून भारतीय लोकशाहीचा बट्ट्याबोळ करत आहे, अशी टीकाही सामनातून करण्यात आली

राहुल गांधी यांनी हे सर्व पुराव्यांसह मांडले व देशातील कोट्यवधी मतदारांना खात्री पटली की, मोदी यांनी मतांची चोरी करून निवडणूक जिंकली. ‘आपल्याला फसवले, ठगवले’ अशी भावना मतदारांची झाली. लोकसभेत आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत भाजप जिंकल्याचा विजयोत्सव कोठेच साजरा झाला नाही. लोकांनी जल्लोष वगैरे केला नाही तो यामुळेच. कारण भाजप आणि मिंध्यांचा विजय खरा नव्हता. भाजप जिंकला यावर लोकांचा आजही विश्वास बसत नाही. महाराष्ट्रातील विजयाचे श्रेय कोणी ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांना, भाजप-मिंध्यांच्या पैसे वाटपाला देत असले तरी इतका मोठा विजय मिळणे शक्य नव्हते.  निवडणूक आयोगाप्रमाणे भारताचे सुप्रीम कोर्टही मोदी-शहांच्या अंगठ्याखाली आहे काय? असा आरोप सामनातून करण्यात आला.