Solapur : शिक्षकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता शाळेत मोबाईल वारण्यास बंदी! जिल्हा परिषदेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सोलापूर : सोलापुरात शिक्षणकांसाठी एक अत्यंत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण आता सोलापुरातल्या शिक्षकांना शाळेत मोबाईल वापरण्यास बंदी असणार आहे. ईडपीने हा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.

सोलापूर : सोलापुरात शिक्षणकांसाठी (Solapur Zp) एक अत्यंत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण आता सोलापुरातल्या शिक्षकांना शाळेत (Zp School) मोबाईल वापरण्यास बंदी (Mobile Ban In schools) असणार आहे. ईडपीने हा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. शाळेत शिक्षकांच्या मोबाईल वापरण्याने विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असा आरोप गेल्या काही दिवसांपासून होत होता. त्यामुळे झेडपीने हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे शाळा ओस पडल्या होत्या, आता पुन्हा शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसानही झाले आहे. त्यामुळे आता ते भरून काढण्याची मोठी जबाबदारी सध्या शिक्षकांवर आहे. त्यामुळे आता जलदगती शिक्षणावर भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे काही धडाडीचे निर्णय घेण्यात येत आहेत.
मोबाईल वापरताना सापडल्यास दंड
शिक्षकांची वर्तणूक सुधारण्यासाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवत असताना तसेच शाळेच्या आवारात शिक्षकांच्या मोबाईल वापरावर निर्बंध आणले आहेत. स्टाफरुम वगळता शाळेच्या आवारात अनावश्यक मोबाईल वापरण्यास मज्जाव करण्याचा नियम करण्यात आला आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ दिलीप स्वामी यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे शिक्षक शाळेच्या आवारात मोबाईल वापरताना आढळ्यास त्या शिक्षकाकडून दंड आकारण्यात येणार आहे. या सर्व प्रकारावर शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसाठी ही नियमावली लागू करण्यात आलीय.
शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय
BREAKING | शिक्षकांना आता शाळेत मोबाईल वापरास बंदी; सोलापूर जिल्हा परिषदेचा महत्वपूर्ण निर्णय @TV9Marathi @DilipSwami_IAS @VarshaEGaikwad pic.twitter.com/gnURisXPoM
— sagar surawase (@sagarsurawase) April 6, 2022
निवासाची माहिती घेतली जाणार
त्याचबरोबर शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारावी यासाठी शिक्षकांबाबतच्या आणखी एका निर्णयाची अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये ज्या गावात किंवा तालुक्यत शिक्षक सेवेत कार्यरत आहेत, त्याच ठिकाणच्या मुख्यालयात राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बऱ्याचदा शिक्षक ज्या तालुक्यात कार्यरत आहेत त्या ठिकाणचे सर्टिफिकेट दाखवले जातात मात्र प्रत्यक्षात ते जिल्ह्याच्या ठिकाणी रहायला असतात. त्यामुळे आता त्या प्रमाणपत्राची चौकशी करून त्याची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे सीईओ दिलीप स्वामी यांनी दिली.
Nagpur Petrol | 50 रुपयांपेक्षा कमी पेट्रोल मिळणार नाही! नागपुरातील पेट्रोल पंपावर लागल्या पाट्या
Latur Market : सोयाबीनच्या दरात पुन्हा सुधारणा, शेतकरी करणार का संधीच सोनं…!
Sharad Pawar Meets PM Modi: शरद पवारांची मोदींसोबत 25 मिनिटं भेट, अजित पवारांनी भेटीचं कारण सांगितलं
