AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

गावांमध्ये वीज पोहोचवण्यासाठी महाविकासआघाडीची नवी योजना; 10823 कोटींचा प्रकल्प

पाच वर्षात राज्यात एकूण 87 अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असून यामुळे 30 हजार एमव्हीए एवढी क्षमता वाढ होणार आहे तर 10 हजार 707 किमी एवढया लांबीच्या अतिउच्चदाब वाहिन्यांचे नवीन जाळे निर्माण होणार आहे. | Electricity Nitin Raut

गावांमध्ये वीज पोहोचवण्यासाठी महाविकासआघाडीची नवी योजना; 10823 कोटींचा प्रकल्प
| Edited By: Rohit Dhamnaskar | Updated on: Jun 09, 2021 | 11:58 AM
Share

मुंबई: ग्राहकांना योग्य दाबाचा व अखंडित वीज पुरवठा देण्यासाठी येत्या 5 वर्षात राज्यात विविध ठिकाणी उपकेंद्रे, अतिउच्चदाब वीज वाहिन्यांचे जाळे व इतर विविध कामे करण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री नितिन राऊत (Nitin Raut) यांनी दिले आहेत. (Mahavikas Aghadit new project for electricity network in Maharashtra)

मंत्रालय येथे पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत महापारेषणने सादर केलेल्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा घेतांना मेळघाट सारख्या दुर्गम भागातही योग्य दाबाचा वीज पुरवठा करण्यात यावा व दुर्गम भागातील एकही गाव अथवा पाडा अंधारात राहू नये यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी महावितरण व महापारेषण प्रशासनाला दिले.

सन 2019-20 ते 2024-25 या पाच वर्षात राज्यात एकूण 87 अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असून यामुळे 30 हजार एमव्हीए एवढी क्षमता वाढ होणार आहे तर 10 हजार 707 किमी एवढया लांबीच्या अतिउच्चदाब वाहिन्यांचे नवीन जाळे निर्माण होणार आहे. यासाठी 10823 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे.

महापारेषणचे प्रभारी संचालक संचलन व महावितरणचे संचालक संचलन संजय ताकसांडे यांनी या पंचवार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. प्रधान सचिव ऊर्जा व महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.

‘ते’ दुखणं कायमचं दूर करु, मुख्यमंत्र्यांसमोर अजित पवारांचा पंतप्रधान मोदींना शब्द

महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात चार चक्रीवादळं आली. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई हा जो काही समुद्रकिनारा आहे या समुद्रकिनाऱ्याला काही गोष्टी अशा केल्या पाहिजेत की त्या पर्मनंट झाल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ अंडरग्राऊंड केबल, विद्युत वाहिनी ते टाकायला हवं, पक्के निवारे, किनारा संरक्षण भिंत उभे करणे अशा गोष्टी आहेत, या पायाभूत सुविधांसाठी 5 हजार कोटींची आवश्यकता आहे. आमचं म्हणणं कायम NDRF चे पैसे, काही राज्य सरकारचे पैसे हे कायमचं दुखणे दूर करण्यासाठी आम्ही आराखडा बनवला आहे. त्यासाठी 5 हजार कोटी रुपयाची मदत द्यावी, अशी मागणी केल्याचं अजित पवार म्हणाले.

संबंधित बातम्या:

‘ते’ दुखणं कायमचं दूर करु, मुख्यमंत्र्यांसमोर अजित पवारांचा पंतप्रधान मोदींना शब्द

मोठी बातमी: कोकणात भूमीगत वीज वाहिन्या आणि लाईटनिंग अरेस्टर उभारण्याचा निर्णय

(Mahavikas Aghadit new project for electricity network in Maharashtra)

Follow Us
लंचपर्यंत निर्णय नाही तर... 16 मेट्रो स्टेशन्स बंदबाबत न्यायाधीशांचं..
लंचपर्यंत निर्णय नाही तर... 16 मेट्रो स्टेशन्स बंदबाबत न्यायाधीशांचं मोठं विधान
वंचित बहुजन आघाडीच्या महाराष्ट्र बंदला अनेक शहरांतून मोठा प्रतिसाद,
वंचित बहुजन आघाडीच्या महाराष्ट्र बंदला अनेक शहरांतून मोठा प्रतिसाद, व्हिडीओ आले समोर
50 ग्रॅमची पावडर टाकेन.. आंदोलकाला धमकी देणाऱ्या पोलिसाचं अखेर निलंबन
50 ग्रॅमची पावडर टाकेन.. आंदोलकाला धमकी देणाऱ्या पोलिसाचं अखेर निलंबन; व्हिडिओ व्हायरल
आंदोलन मोडायला पाकिस्तानातून गुंड आणलेत का? ठाकरेंचा सरकारला थेट सवाल
Uddhav Thackeray | आंदोलन मोडायला पाकिस्तानातून गुंड आणलेत का? उद्धव ठाकरेंचा सरकारला थेट सवाल
त्यालाच जंतर मंतर म्हणतात; दोन बड्या नेत्यांच्या भेटीबाबत राज ठाकरे...
त्यालाच जंतर मंतर म्हणतात; दोन बड्या नेत्यांच्या भेटीबाबत राज ठाकरेंचं विधान तुफान चर्चेत
ठाकरे बंधूंचं ठरलं; 26 तारखेला सरकारविरोधात शक्तीप्रदर्शन मोर्चा
मोठी घोषणा! ठाकरे बंधूंचं ठरलं; 26 तारखेला सरकारविरोधात शक्तीप्रदर्शन मोर्चा
29 वर्षांपूर्वी धर्मेंद्र प्रधानानंवर झाला होता लाठीचार्ज
29 वर्षांपूर्वी धर्मेंद्र प्रधानानंवर झाला होता लाठीचार्ज
हा कुठला सत्तेचा माज? राज ठाकरेंची मोदी सरकारवर सडकून टीका
Raj Thackeray | हा कुठला सत्तेचा माज? राज ठाकरेंची मोदी सरकारवर सडकून टीका
पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनंतर प्रियंका गांधींचा पलटवार!
Priyanka Gandhi | पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनंतर प्रियंका गांधींचा पलटवार! सरकारला दिलं थेट आव्हान
प्रधानांचा राजीनामा नाही पण चर्चेची तयारी? केंद्र सरकारची भूमिका काय?
Dharmendra Pradhan News |  धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याबाबत केंद्र सराकर नेमकी काय भूमिका घेणार?