“थपडेवर थप्पड, थपडेवर थप्पड”, भातखळकरांनी सेनेला पुन्हा डिवचलं

मुंबई: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून 18 गावं वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या दोन्ही अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी बेकायदा ठरवून रद्द केल्या. त्यावरुन भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जोरदार टोला हाणलाय. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ती 18 गावं आता महापालिकेतच राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. इतकच नाही तर महापालिका निवडणुकीतही या गावांचा समावेश होण्याची चिन्ह आहेत. (Atul Bhatkhalkar criticize Shivsena)

“शिवसेनाला मोठा धक्का; ‘ती’ १८ गावे पालिकेतच. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून (केडीएमसी) १८ गावे वगळण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या दोन्ही अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदा ठरवून रद्दबातल केल्या… थपडेवर थप्पड… थपडेवर थप्पड…” असं ट्वीट करुन भातखळकर यांनी शिवसेनेला डिवचलं आहे.

शिवसेनाला मोठा धक्का; ‘ती’ १८ गावे पालिकेतच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून (केडीएमसी) १८ गावे वगळण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या दोन्ही अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदा ठरवून रद्दबातल केल्या… थपडेवर थप्पड… थपडेवर थप्पड… pic.twitter.com/jrQhLOa3A3

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) December 17, 2020

न्यायालय काय म्हणाले?

गावे वगळळ्याचा निर्णय घेताना पालिकेल्या महासभेचा अभिप्राय मागवणे अनिवार्य आहे. मात्र, सरकारने आयुक्तांचा अभिप्राय मागवला. तसंच आयुक्तांचा अभिप्राय हा पालिकेचाच अभिप्राय असल्याचा दावा करत कायदेशीर प्रक्रियेला बदल दिली. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंजपीठानं दिला आहे.

1983 पासून गावांचा वाद

1983 पासून महापालिकेत असलेल्या 27 गावांना सोयीसुविधा मिळत नाहीत, त्यामुळे ही गावं महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं 2002 मध्ये घेतला होता. त्यानंतर 2015 मध्ये ही गावं पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारनं 27 पैकी 18 गावं वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात 24 जूनला अधिसूचना मागवण्यात आल्या. त्याला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं होतं.

कांजूरमार्ग जमीन प्रकरणातही सरकारला धक्का

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक दिली आहे. कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम ताबडतोब थांबवा, परिस्थिती जैसे थे ठेवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. हे आदेश देतानाच कोर्टाने येत्या फेब्रुवारीत या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचं मानलं जात आहे.

संबंधित बातम्या:

कांजूरमार्ग जमीन वाद – राऊत म्हणतात, मोठं षडयंत्र!

ठाकरे सरकारचेही तेच झाले; नितेश राणेंचा कांजूरमार्ग कारशेडवरून टोला

कांजूरमार्ग कारशेडप्रकरणी आदित्य ठाकरेंनी अभ्यास करावा; देवेंद्र फडणवीसांचा सल्ला

Atul Bhatkhalkar criticize Shivsena