केडीएमसीच्या प्रभाग रचनेचा वाद पेटला, भाजपचा कोर्टात जाण्याचा इशारा तर गाव समितीचा बहिष्काराचा इशारा
कल्याण-डोंबिवली प्रभाग रचनेचा वाद आता पेटताना दिसत आहे. केडीएमसीची प्रभाग रचना सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीची असल्याचा आरोप करत आमच्या हरकतींची दखल न घेतल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी दिला आहे.
कल्याण: कल्याण-डोंबिवली प्रभाग रचनेचा (kdmc) वाद आता पेटताना दिसत आहे. केडीएमसीची प्रभाग रचना सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीची असल्याचा आरोप करत आमच्या हरकतींची दखल न घेतल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा भाजपचे (BJP) आमदार गणपत गायकवाड (ganpat gaikawad) यांनी दिला आहे. तसेच केडीएमसीच्या प्रभाग रचनेत अनेक ठिकाणी घोळात घोळ असून निवडणुकीपूर्वी त्यात सुधारणा झाली पाहिजे, अशी मागणी गायकवाड यांनी केली आहे. तर, या प्रभाग रचनेतून 11 गावे वगळण्यात यावीत, नाहीतर निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा 27 गाव संघर्ष समितीने दिला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना पालिकेसाठी डोकेदुखी ठरताना दिसत आहे. तसेच येणाऱ्या काळात प्रभाग रचनेवरून शहरातील राजकारण तापण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. तर, शिवसेनेने अद्याप प्रभाग रचनेवर भूमिका स्पष्ट न केल्याने आश्चर्यही व्यक्त केलं जात आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर 1 फेब्रुवारीपासून प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. एकूण 44 पॅनलमध्ये 133 प्रभागांची प्रभाग रचना होणार आहे. या प्रभाग रचनेच्या संदर्भात हरकती 14 फेब्रुवारी पर्यंत मागवल्या होत्या. त्यामुळे नागरिकांनी आणि नगरसेवकांनी एकूण 997 हरकती पालिकेला दिल्या. आज या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात येत आहे. त्यासाठी 36 गट पाडण्यात आले आहेत. या सुनावणी दरम्यान पत्रकारांना सुद्धा प्रवेश नाकारल्याने भाजप आमदारांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले आहे. भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी आधीही प्रभाग रचनेतील घोळ असल्याचा आरोप केला होता.
मुख्यालयात सुनावणी
या प्रभाग रचनेत दिशा, नियमांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच उल्हासनगरचा काही भागही केडीएमसीमध्ये दाखवण्यात आल्याचं गायकवाड यांनी निदर्शनास म्हटले होते. आज महापालिका मुख्यालयात गायकवाड यांच्या हरकतींवर सुनावणी झाली. यावेळी भाजपचे संजय मोरे, अभिमन्यू गायकवाड हे देखील उपस्थित होते. आम्ही नोंदविलेल्या हरकतींची दखल घेतली नाही तर कोर्टात धाव घेणार, असा इशारा यावेळी गायकवाड यांनी दिला.
प्रकरण न्याय प्रविष्ट
27 गाव संघर्ष समितीनेही या प्रभाग रचनेला कडाडून विरोध केला आहे. केडीएमसीमधून 18 गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात आली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. केडीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या वगळलेल्या 18 गावांसह 133 प्रभागांची प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. या प्रभाग रचनेला 27 गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयात निर्णय प्रलंबित असताना 18 गावे घेऊन केलेली प्रभाग रचना पूर्णपणे चुकीची आहे. आमच्या समाजावर दबाव टाकण्याचा, आमची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न जाणूनबुजून केला जात आहे. पालिकेच्या या निर्णयाने न्यायालयाचा अवमान झाला आहे, असं या 27 गाव सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने म्हणलं आहे.
18 गावे वगळून इतर भागाची प्रभाग रचना करावी, अशी सूचना संघर्ष समितीने केली आहे. जर मागणी मान्य झाली नाही तर 17 गावातील लोकाना एकत्रित करून निर्णय घेऊ. आम्ही या निवडणुकीवर बहिष्कार सुद्धा टाकू शकतो, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
संबंधित बातम्या:
केडीएमसीच्या प्रभाग रचनेत घोळात घोळ, उल्हासनगरचा काही भाग दाखवला केडीएमसीत; आमदार गायकवाड म्हणतात…
आदिवासी पाड्यावर घरकूल योजना राबवा, अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाच्या म्हाडा, केडीएमसीला सूचना
