सत्तेसाठी तीन पक्ष एकत्र आले, पण मराठा आरक्षणाचा मार्ग सरकारने काढला नाही – नरेंद्र पाटील
सत्तेसाठी तीन पक्ष एकत्र आले मात्र आरक्षणाचा मार्ग सरकारने काढला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या केसला धक्का लागता कामा नये हे उद्दव ठाकरेंना सांगितलं होतं. मात्र त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीनं युक्तिवाद न झाल्यानं केसला स्थगिती मिळाली. ठाकरे सरकारला मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षणही टिकविता आले नाही.
पुणे- राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार व मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या गंभीर चुकांमुळं मराठा समाजाला आरक्षण गमवावे लागले आहे. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकारनं कोणत्याही प्रकारचे पुरेसे व गंभीर प्रयत्न केले नाहीत. ठाकरे सरकारने गेल्या मराठा समाजाची माफी मागावी. तसेच मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठोस काम करावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र पाटील यांनी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कश्या प्रकारे मराठा समाजाची फसवणूक केली याची माहिती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सत्तेसाठी तीन पक्ष एकत्र आले
सत्तेसाठी तीन पक्ष एकत्र आले मात्र आरक्षणाचा मार्ग सरकारने काढला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या केसला धक्का लागता कामा नये हे उद्दव ठाकरेंना सांगितलं होतं. मात्र त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीनं युक्तिवाद न झाल्यानं केसला स्थगिती मिळाली. ठाकरे सरकारला मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षणही टिकविता आले नाही. ठाकरे सरकारने योग्य बचाव केला नसल्यामुळे गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला गेला. मराठा समाज मागास आहे, हे आता नव्याने सिद्ध करावे लागेल व तसे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे द्यावी लागतील असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
भाजपनं सारथी सारख्या संस्थेची स्थापना केली
मागील भाजप सरकारनं सारथी सारख्या संस्थेची स्थापना केली. यासंस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुण- मुळा-मुलींना करिअरसाठी भरपूर मदत केली. मात्र महाविकास आघाडी सरकार येताच संस्थेच्या या कामाला पुरेसा निधी न देता कात्री लावण्याचे काम केले. इतकेच नव्हेतर अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पुनरुज्जीवन करत भाजपने मराठ्यांच्या मुलांना स्वतः:च्या पायावर उभे राहायला शिकवले. परंतु सद्यस्थितीला यामहामंडळाचा कारभारही ठप्प झालेला दिसून येथे आहे. मराठा समाजासाठी फडणवीस सरकारने अनेक आयोज आणल्या होत्या. मात्र त्या सर्व योजना आता ठप्प झालेल्या आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा युती सरकारने २०१८ साली कायदा करून मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात आरक्षण दिले. त्यामुळे मराठा समाजाची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविले. हे सरकार असेपर्यंत मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली नव्हती.
संबंधित बातम्या
‘दंगलीत आरोपी असलेल्या अनिल बोंडेंनी शहाणपणा करु नये’, अशोक चव्हाणांचं जोरदार प्रत्युत्तर\
