MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात मोठी अपडेट! दोन मंत्री उद्या भेट घेणार; आंदोलनावर तोडगा निघणार?
MPSC Students Protest News: एमपीएससी विद्यार्थी आंदोलनाला तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. आंदोलनकर्त्यांना दोन मंत्री उद्या भेटणार आहेत. याबाबत रोहित पवारांनी माहिती दिली आहे.
पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र उद्या राज्य सरकारचे दोन मंत्री आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती रोहित पवार यांनी दिली आहे. या भेटीत सर्वांसमोर मंत्र्यांसोबत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच त्यातून सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
यापूर्वी रोहित पवार आणि वरिष्ठ पोलीस उपआयुक्त यांच्यातही चर्चा झाली. दोघांमध्ये पोलीस सर्व्हिलन्स व्हॅनमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन आणि आंदोलकांमध्ये चर्चा सुरू असल्याचे चित्र आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणेकर सौरभ वीरकर आणि अमित सुपेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असून आंदोलन करणे हा त्यांचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने तीन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
मात्र न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतल्याने त्यांनी आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचनाही करण्यात आली. आंदोलन सुरूच ठेवायचे असल्यास प्रशासनाची परवानगी घेऊन पुणेकरांना त्रास होणार नाही आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा ठिकाणी आंदोलन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनीही एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
MPSC चा कारभार पारदर्शक असावा आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे त्यांनी म्हटले. आयोगाच्या अध्यक्षांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा का देऊ नये, असा सवाल करत सरकार नेमकं कोणाला पाठीशी घालतंय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. तरुणांच्या अपेक्षांचा कडेलोट करू नका, अन्यथा देशाचे भविष्य सुरक्षित राहणार नाही, असा इशाराही कोल्हे यांनी दिला.
यासोबतच त्यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखानदारीसमोरील आव्हानांवरही भाष्य केले. कारखाने लवकर सुरू केल्यास साखरेचा उतारा कमी होण्याची शक्यता असल्याने कारखान्यांना होणाऱ्या नुकसानीसाठी विशेष अनुदान देणार का, असा सवाल त्यांनी केला. इथेनॉल, कोजनरेशन तसेच साखर आयात-निर्यातीसाठी ठोस धोरणाची गरज असल्याचे कोल्हे म्हणाले.
