पोलीस भरतीबाबत शुद्धी परिपत्रक काढणार, अनिल देशमुखांनी ग्वाही दिल्याचा मेटेंचा दावा

मुंबई : राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेबाबत शुद्धी परिपत्रक काढले जाणार आहे, असा दावा शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी केला. विनायक मेटेंनी काल संध्याकाळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली. पोलीस भरतीच्या जीआरवर मेटेंनी आक्षेप घेतला होता. (Vinayak Mete claims Anil Deshmukh assured revised GR on Police Recruitment SEBC Candidates)

पोलीस भरती प्रक्रियेत इडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे जीआरवर आक्षेप घेत शुद्धी परिपत्रक काढण्याची मागणी आपण केली होती. अनिल देशमुख यांनी सात जानेवारीला (आज) शुद्धी परिपत्रक काढणार, अशी ग्वाही दिल्याचा दावा विनायक मेटेंनी केला. एससीबीसीच्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसचा लाभ मिळेल, असा विश्वास मेटेंनी व्यक्त केला.

राज्य सरकारचा निर्णय काय?

राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरवताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाईल, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला होता. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी आणि शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मात्र, गृह विभागाने पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले.

संबंधित बातम्या

रोहित पवारांचं थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र; म्हणतात…

पोलीस भरतीबाबत जीआर जारी, SEBC आरक्षण न ठेवता भरती

(Vinayak Mete claims Anil Deshmukh assured revised GR on Police Recruitment SEBC Candidates)