शिवसेना कोणाची? कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाला थेट तो प्रश्न, एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढणार?

मोठी बातमी समोर येत आहे. आज पुन्हा एकदा शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि नाव यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद करत आहेत. यावेळी बोलताना कपिल सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाला देखील काही सवाल करण्यात आले आहेत. 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी    निवडणूक आयोगाने (ECI) एकनाथ शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले. त्यामुळे आता विधिमंडळ पक्षातील गटच मूळ पक्ष ठरतो, असा निष्कर्ष निघतो. परंतु विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट मानायची का?  असा सवाल यावेळी कपिल सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाला करण्यात आला आहे, त्यासाठी कपिल सिब्बल यांच्याकडून सपामध्ये पडलेल्या फुटीचा देखील दाखला देण्यात आला आहे.

पुढे बोलताना ते म्हणाले की,  १९९९ चे संविधान हे मूळ संविधान नव्हते, त्यातही नंतर दुरुस्त्या झाल्या होत्या. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत निवडणूक आयोगासमोरील (ECI) कार्यवाहीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी पक्षाच्या संघटनात्मक शाखेत त्यांना असलेल्या पाठिंब्याबाबत प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे यांना १६० सदस्यांचा पाठिंबा होता, तर त्यांच्या (शिंदे गटाच्या) बाजूने एकही सदस्य नव्हता. त्यामुळे २०१८ चे संविधान बाजूला सारणे त्यांच्यासाठी अर्थातच सोयीचे होते. पण निवडणूक आयोगाला असे करण्याचा अधिकार कसा होता? असा सवाल यावेळी सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.

दोन्ही पक्ष स्वतःच आम्ही २०१८ च्या संविधानानुसार आहोत, असे सांगत असताना आयोगाने कोणत्या कायद्याच्या आधारे तो निर्णय घेतला? आयोगाला असा निर्णय देण्याचा अधिकारक्षेत्र (jurisdiction) नव्हता. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचाही निर्णय आहे की आयोगाकडे असा न्यायनिर्णय (adjudicatory) अधिकार नाही. आयोगाला जास्तीत जास्त पक्षाची मान्यता (recognition) काढून घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र येथे आयोगाने स्वतःच अधिकारक्षेत्र गृहीत धरले आणि त्याच आधारे प्रकरणाचा निकाल दिला. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. संस्थांवर विश्वास वाटत नसेल, तर अशीच परिस्थिती निर्माण होते, असं यावेळी सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.