चारशे वर्षांपूर्वीचे जातीचे दाखले उपलब्ध, मराठा समाजासाठी पुरोहित संघ पुढे सरसावला
नाशिक येथील पुरोहित संघाच्या कार्यालयात सुमारे तीनशे ते चारशे वर्षांपूर्वीच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. हे सर्व रेकॉर्ड आतापर्यंत जपून ठेवण्यात आले आहेत. रामकुंड क्षेत्रावर जे अनेक भाविक येतात. त्या सर्व भाविकांची नोंद येथे करण्यात येते.
नाशिक | 2 नोव्हेंबर 2023 : नाशिक येथे रामकुंड हे प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. येथे स्नान केल्याने पुण्य मिळते असे मानले जाते. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक हिंदू धर्मीय आपल्या कुटुंबातील निधन झालेल्या व्यक्तीचे अस्थी विसर्जन करण्यासाठी येथे येत असतात. येथे अस्थी विसर्जन केल्यास मृत व्यक्तीच्या आत्म्याला शांती मिळते असा समज आहे. त्यामुळे ही जागा अतिशय पवित्र अशी मानली जाते. याच रामकुंड येथील पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी कुणबी दाखल्याबाबत एक मोठा दावा केला आहे.
नाशिक येथील पुरोहित संघाच्या कार्यालयात सुमारे तीनशे ते चारशे वर्षांपूर्वीच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. हे सर्व रेकॉर्ड आतापर्यंत जपून ठेवण्यात आले आहेत. रामकुंड क्षेत्रावर जे अनेक भाविक येतात. त्या सर्व भाविकांची नोंद येथे करण्यात येते. हे भाविक कुठून आले. त्यांचे पूर्वज यापैकी कोण कोण येऊन गेले त्याची नोंद येथे आहे. येणाऱ्या भाविकाचे नाव, गावं, जात, कुळ, आजोबा, पणजोबा, आई, वडील, भाऊ, बहिण, मुले अशा सर्व नोंदी येथे ठेवल्या जातात.
विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र या पद्धतीने त्याची विभागवार नोंद येथे ठेवली जाते. प्रत्येक विभागाचे काम सुमारे २५ ते 30 पुरोहित करत असतात. तेच या नोंदी ठेवतात. हे जे दस्तावेज आहेत त्याला नामावली असे म्हणतात. या नामावलीतील नवे आणि त्यापुढील जात पाहता त्यात अनेक कुणबी जातीचे दाखले आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व लिखित स्वरुपात आहेत. त्यामुळे अन्य कोणत्या पत्राची आवश्यकता नाही असे पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी सांगितले.
वडील, आजोबा, भाऊ, मुले याचे मुळगाव कोणते, त्यांचा समाज कोणता याच्या नोंदी या कार्यालयात ठेवल्या आहेत. शंभर वर्षांपूर्वीपासूनची ही परंपरा आहे. त्या नोंदीच्या आधारे शासन स्तरावर निर्णय होऊ शकतो. इथे खान्देशातील गुरुजी आहेत. विदर्भातील गुरुजी आहेत. मराठवाड्यातील गुरुजी आहेत. त्यांच्याकडे त्या त्या भागाची जबाबदारी आहे. विभागनिहाय हा सर्व रेकोर्ड येथे उपलब्ध आहे. हे रेकॉर्ड अधिकृतरित्या आहे. त्याला हायकोर्टानेही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा दाखला म्हणून शासन स्तरावर मान्य होऊ शकतो असेही सतीश शुक्ल यांनी म्हटले. कुणी मागणी केल्यास हा पुरावा आम्ही देऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा महत्वाचा दस्तावेज आता शासन स्वीकारणार का? हा प्रश्न आहे.
