मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून नितेश राणेंची ‘ती’ मागणी मान्य

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकामागोमाग एक असा निर्णयांचा सपाटाच लावल्याचं दिसत आहे. आरे जंगल तोडीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यांनी नाणारबाबतही मोठा निर्णय घेतला (CM Uddhav Thackeray on Nanar Strike Cases). मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे आरेच्या आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेतल्यानंतर भाजप आमदार नितेश राणे यांच्याकडून नाणारमधील गुन्हे देखील मागे घेण्याची मागणी केली होती (CM Uddhav Thackeray on Nanar Strike Cases).

मुख्यमंत्री मा. श्री. उद्धव साहेब ठाकरे यांनी आज नाणार रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले. pic.twitter.com/XevMHNGFOg

— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) December 2, 2019

भाजप आमदार नितेश राणे यांनी ट्विट करत म्हटले होते, “आरे आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतले. आता नाणार आंदोलनातील गुन्हे देखील मागे घ्यावेत. ते ही पर्यावरण आणि आपल्या हक्कासाठीच लढत होते.”

आरे आंदोलनाचे केसेस मागे घेतले!! आता नाणार आंदोलनाचे केसेस पण परत घ्यावेत.. ते ही पर्यावरण आणि आपल्या हक्कासाठीच लढत होते..

— nitesh rane (@NiteshNRane) December 1, 2019

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई मेट्रोच्या आरे जंगलातील कारशेडला स्थगिती दिली. तसेच त्याचा संपूर्ण आढावा घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्यांनी आज (2 डिसेंबर) फडणवीस सरकारच्या मागील 6 महिन्यांमधील सर्व निर्णयांच्या फाईल्सही मागवल्या. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात ठाकरेंच्या निर्णयांची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधीच राज्याच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेत असल्याचं सांगत श्वेतपत्रिका काढण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे त्या अहवालातूनही ठाकरे फडणवीसांची कोंडी करणार असल्याचं दिसत आहेत. दुसरीकडे फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरच्या 6 महिन्यांमध्ये घेतलेला प्रत्येक निर्णय बारकाईने तपासला जाणार आहे. त्यामुळे अनेकांना धडकी भरल्याची चर्चा आहे.

फडणवीसांच्या विकासाच्या दाव्यांचा फुगा फोडण्याचा प्रकार?

उद्धव ठाकरे यांनी सर्व विभागांना विविध योजना, निविदा प्रक्रिया, लहान, मोठे निर्णय याबाबतच्या फाईल्स देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यातील अनेक निर्णयांवर कुऱ्हाड पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्याचंही काम सुरु आहे. त्यामुळे हे आदेश म्हणजे फडणवीस यांच्या विकासाच्या दाव्यांचा फुगा फोडण्याचाच प्रकार असल्याची चर्चा आहे.

नाणार रिफायनरी प्रकल्प नेमका काय होता?

कोकणातील निसर्गसंपन्न अशा रत्नागिरी-सिंधुदुर्गाच्या सीमेवर नाणार तेलशुद्धीकरण (रिफायनरी) प्रकल्प प्रस्तावित होता. रत्नागिरीतील राजापूर तालुक्यातील 14 गावं आणि सिंधुदुर्गातील देवगड तालुक्यातील 2 गावांमध्ये प्रकल्पाचा विस्तार होणार होता. 13000 एकरावर हा प्रकल्प उभारला जाणार होता. नागरिकांचा विरोध असतानाही, या गावांमधील क्षेत्र 18 मे 2017 रोजी आद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलं.

हिंदुस्थान पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्या नाणार रिफायनरी प्रकल्प उभारत असून, त्यांची संयुक्तपणे रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड म्हणजेच RRPCL कंपनी 22 सप्टेंबर 2017 रोजी स्थापन करण्यात आली.

काही महिन्यांपूर्वीच सौदी अरेबियाच्या अरामको कंपनीशी नाणार रिफायनरीबाबत करार झाला. नाणार रिफायनरीच्या उभारणीला तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. आशियातील सर्वात मोठा रिफायनरी प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात येत असून, 2023 पर्यंत हा प्रकल्प कार्यन्वित करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे, प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्पापासून अवघ्या 15-16 किलोमीटरच्या अंतरावर जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आहे.

संबंधित बातम्या 

नाणार प्रकल्प अखेर रद्द, मुख्यमंत्र्यांची फाईलवर अखेरची सही   

एकच जिद्द रिफायनरी रद्द, नाणारवासियांचा निर्धार

नाणार पुन्हा येणार? मुख्यमंत्र्यांचे जाहीर संकेत