मोदी सरकारची 9 वर्ष, कारभार कसा? कोणत्या योजना फायद्यात, कोणत्या योजना तोट्यात?

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला सत्तेत येऊन नऊ वर्ष पूर्ण होत आहेत. मोदी सरकारचा 9 वा वर्धापन दिन आहे. यानिमित्त भाजपने देशात ठिकठिकाणी निरनिराळया कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. 2014 मध्ये केलेल्या कामगिरीच्या आधारे जनतेने पुन्हा 2019 मध्ये भाजपला भरभरून मते देत नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधान पदी बसण्याची संधी दिली. मात्र, यामध्ये त्यांनी सुरु केलेल्या काही महत्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचाही वाटा होता. त्यामुळेच भाजप घराघरात पोहोचली. मोदी यांच्या कारकिर्दीवर विरोधी पक्षांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. पण, आपल्या अनेक योजनांद्वारे ते लोकांमध्ये लोकप्रिय झाले. त्याचाच फायदा त्यांना पुढील निवडणुकीत झाला आणि सलग दोन वेळा मोदी पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले.

गुजरातच्या राजकारणातून केंद्राच्या राजकारणात उडी घेत मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षाला विजयी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. परिणामी 26 मे 2014 रोजी त्यांनी पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदा शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची घोडदौड कायम राहिल्याने त्यांनी 30 मे 2019 ला दुसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली.

नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान म्हणून 9 वर्षे अनेक अर्थाने खूप महत्त्वाची होती. या नऊ वर्षाच्या काळात त्यांनी अनेक निर्णय, अनेक योजना जाहीर केल्या. त्यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमाने शंभरी गाठली. असे असले तरी त्यांच्या काही योजना सफल झाल्या तर काहींना अपयश आले. त्यातील काही महत्वाच्या योजनांचा हा आढावा

पीएम किसान सन्मान निधी योजना

2014 मध्ये मोदी यांनी पहिल्यांदा केंद्राची सूत्र हाती घेतली. 2019 ची निवडणुक जाहीर होण्यापूर्वी म्हणजेच 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्यांनी शेतकऱ्यांना आकर्षित करणारी अशी पीएम किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली. शेतकर्‍यांना फायदा होणे हा या योजनेचा उद्देश. या योजनेनुसार प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी 6,000 रुपये जमा करण्यात येते. दोन दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते.

मोदी सरकारने आतापर्यंत या योजनेचे 12 हप्ते दिले आहेत. या योजनेचा लाभ कुटुंबातील पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुलांनाच घेता येतो. डिसेंबर ते मार्च 22 दरम्यान सरकारने 11 कोटी 11 लाख 96,895 लोकांना पैसे दिले. मात्र, या योजनेतही अनेकांनी आपले हात धुवून घेतले. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता शेतकऱ्यांची वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जन धन योजना

15 ऑगस्ट 2014 रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी एक मोठा निर्णय घेतला. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याची मोहिम त्यांनी सुरु केली. हीच ती जन धन योजना. मोदी यांची ही योजना पूर्णतः यशस्वी ठरली. 2022 मध्ये जन धन योजना अंतर्गत देशात 45 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली. हा आकडा आता 48.99 कोटी इतका झाला.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

मोदी सरकारच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या योजनांपैकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आहे. गरीब महिलांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन या योजनेअंतर्गत दिले जाते. 1 मे रोजी 2016 मध्ये ही योजना सुरू केली. सुरवातीला 1.5 कोटी कनेक्शन देण्याची योजना होती. पण, या योजनेचा प्रतिसाद इतका उदंड की ती संख्या 2.2 कोटी इतकी पोहोचली. वंचित कुटुंबांना 8 कोटी एलपीजी कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट मार्च 2020 पर्यंत ठेवण्यात आले होते पण प्रत्यक्षात ते 7 सप्टेंबर 2019 रोजीच पूर्ण झाले.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना

26 मार्च 2020 रोजी कोरोना काळात लॉकडाऊनमध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली. कोरोनामुळे लॉकडाऊन परिस्थितीत गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय लोकांना मोफत रेशन देण्याची ही योजना होती. सुरुवातीला एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना पुढे 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली. सुमारे 80 कोटी लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. या योजनेसाठी मोदी सरकारने सुमारे ५.९१ लाख कोटी रुपये खर्च केले.

आयुष्मान भारत योजना

2018 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पातून आयुष्मान भारत योजनेची घोषणा करण्यात आली. एक लाख आरोग्य केंद्रे उभारून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वार्षिक 5 लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा संरक्षणासह जोडणे अशी ही योजना. 10 कोटींहून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

हर घर जल योजना

2020 – 21 च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने हर घर जल योजनेची घोषणा केली. देशातील सर्व घरांमध्ये शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याची ही योजना. 2024 पर्यंत ही योजना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. सुमारे 3.5 लाख कोटी रुपयांची हि योजना आहे. यामुळे लोकांना पाण्यासाठी दूर जाण्याची गरज भासणार नाही.

फसलेल्या योजना

स्किल इंडिया : प्रधानमंत्री कौशल भारत योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत सुमारे 40 कोटी युवकांना विविध कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले. पण, यात अपेक्षेप्रमाणे यश आले नाही. 15 जुलै 2015 रोजी हि योजना सुरू करण्यात आली होती.

नोटाबंदी / काळा पैसा : नोटाबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा बाहेर येईल अशी अटकळ बांधत 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीची घोषणा केली. 1 हजार आणि 500 रुपयाची नोट बेकायदेशीर केली. काळा पैसा बाहेर आला नाहीच शिवाय यामुळे मोदी सरकारवर प्रचंड टीका झाली. 2014 पूर्वी मोदी यांनी परदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, नऊ वर्षांनंतरही मोदी सरकारला त्यात यश मिळालेले नाही.