महाराष्ट्रातील यशानंतर आता या राज्यात भाजप आणणार लाडकी बहीण योजना?

महाराष्ट्र आणि झारखंड निवडणुकीनंतर आता दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. सर्वच नेते निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत. त्याआधी महाराष्ट्रात भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर दिल्लीतही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला आहे. महाराष्ट्रातील यशामागे लाडकी बहीण योजना असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. आता ही योजना इतर राज्यांमध्ये देखील राबवण्याची भाजपची इच्छा आहे. महाराष्ट्रात मिळालेल्या इतक्या मोठ्या विजयानंतर भाजप दिल्लीतही तीच रणनीती अवलंबण्याच्या तयारीत आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने महिलांसाठी खास योजना आणण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना महाराष्ट्राच्या ‘लाडली बहीण योजने’सारखी असणार आहे.

भाजप आपल्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा समावेश करु शकते. याशिवाय नोकरीची सुरक्षा, पगार वाढ आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती यांचा देखील जाहीरनाम्यात समावेश केला जाऊ शकतो. याशिवाय यमुनेची स्वच्छता, रस्त्यांची दुरवस्था आणि इतर मुद्द्यांवर देखील भाजपचा भर आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात सुरु केलेल्या योजना दिल्लीत ही लागू करण्याचं आश्वासन भाजप देऊ शकते. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजने अंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जात आहेत.

दिल्लीचा जाहीरनामा तयार करताना समिती महिलांसाठी विशेष योजना तयार करु शकते. दिल्लीची रणनीती महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशावर आधारित आहे. पक्ष आपले निवडणूक वचननामा म्हणून महिला केंद्रित कार्यक्रम सादर करु शकते.

आम आदमी पक्षाकडूनही तयारी

दुसरीकडे, आम आदमी पार्टीने देखील 2024-25 च्या बजेटमध्ये ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ प्रस्तावित केली आहे. या योजनेंतर्गत,१८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला मतदारांना दरमहा रु 1,000 दिले जाणार आहेत. या योजनेसाठी सरकारने 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, ही योजना अद्याप अंमलात आलेली नसून, निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी करण्याचा ‘आप’चा प्रयत्न असेल.

मागील दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये, AAP ने 67 (2015) आणि 62 (2020) जागा जिंकल्या होत्या. मात्र यावेळी आप’च्या अडचणी वाढू शकतात. दिल्लीत भाजप आणि आम आदमी पक्षात थेट लढत आहे. त्यामुळे महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दोन्ही ही पक्ष प्रयत्न करणार आहेत. त्यामुळे आता दिल्लीकर या योजनेला किती प्रतिसाद देतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलं आहे.