130 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला मोठा विरोध, प्रती फाडून शाहांकडे भिरकावल्या, लोकसभेत मोठा गदारोळ!

130 Constitutional Amendment Bill : निवडणूक आयोगाची सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असलेली कथित भूमिका, मतचोरीची प्रकरण आणि बिहारमधील मतदार यादी सखोल फेरतपासणीच्या मुद्द्यावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत पकडत आहेत. सध्या चालू असलेल्या संसदीय अधिवेशनादरम्यान सभागृहाकाचे कामकाज चालू दिले जात नाहीये. सरकारवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले जात आहेत. तर दुसरीकडे विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी मोदी सरकार वेगवेगळी विधेयकं मंजूर करून घेत आहे. दरम्यान आज (2o ऑगस्ट) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी लोकसभेत 130 व्या घटना दुरुस्तीचं विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडलं. यावेळी मात्र विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ केला. विरोधकांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून तुकडे अमित शाहांकडे भिरकावले. त्यामुळे लोकसभेतील वातावरण चांगलेच तापल्याचे पाहायला मिळाले.

नेमकं काय घडलं?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी 130 व्या घटना दुरूस्तीचं विधेयक आज (20 ऑगस्ट) लोकसभेत मांडलं. यावेळी विधेयक पटलावर मांडत असताना अमित शाहा बोलण्यासाठी उभे राहिले होते. ते प्रस्ताव वाचून दाखवत असताना विरोधकांनी मात्र आक्रमक पवित्रा धारण केला. विरोधकांनी यावेळी विधेयकाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. याच विरोधात शाहांनी आपलं विधेयक मांडणं थांबवलं नाही. पुढे विरोधकांनी आपली घोषणाबाजी वाढवत विधेयकाच्या प्रतीच फाडून टाकल्या. विधेयकाच्या प्रतीचे तुकडे विरोधकांनी अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले. हा सर्व प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.

130 व्या संविधान दुरुस्ती विधेयकात काय आहे?

अमित शाहांनी सादर केलेल्या 130 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाची सध्या देशभरात चर्चा होत आहे. या विधेयकात मंत्र्‍याला त्याच्या पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार एखादा मंत्री कोणत्याही आरोपाखाली सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिला तर त्याला 31 व्या दिवशी त्याला मंत्रि‍पदावरून हटवले जाईल. किंवा संबंधित मंत्र्याला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा किंवा त्या मंत्र्‍याला स्वत:च त्या पदापासून दूर व्हावे लागेल. पंतप्रधान, राष्ट्रपतींच्या सल्ल्यानुसार मंत्र्‍याला त्याच्या पदावरून हटवण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री, मंत्र्यांनाही द्यावा लागेल राजीनामा

एखादा मंत्री गंभीर आरोपांमध्ये (ज्या आरोपांत पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे) सलग 30 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस तुरुंगात राहिला असेल तर अशा मंत्र्‍याला त्याच्या पदावरून हटवण्यात येईल. हीच बाब राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्‍यांसाठीही लागू असेल.