आता एकापेक्षा अधिक लग्न करताना 17 वेळा विचार करा, नाही तर 7 वर्ष तुरुंगात जाल, या सरकारचा नवा नियम लागू; मुस्लिमांना…
आसाम सरकारने बहुविवाह पद्धतीवर कठोर बंदी घालणारा ऐतिहासिक कायदा आणला आहे. मुख्यमंत्री हिमंता सरमांच्या नेतृत्वाखालील या कायद्यानुसार, धर्माची पर्वा न करता एकापेक्षा जास्त विवाह करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होईल. हा निर्णय महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि समाजात सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.
महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि समाजात एक नवा अध्याय सुरू करण्यासाठी आसाम सरकारने एक धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आता राज्यात एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यावर थेट बंदी घालणारा कडक कायदा आणण्याची घोषणा केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आसाममधील सामाजिक आणि कायदेशीर क्षेत्रात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना किमान सात वर्षांच्या सक्त मजुरीच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नेमकं कायदा काय?
या कायद्याबद्दल प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. हा कायदा केवळ मुस्लिम समाजासाठी असणार की अन्य धर्मीयांनाही लागू होणार, याबद्दल चर्चा रंगताना दिसत आहे. कारण, बहुविवाहाची प्रथा प्रामुख्याने मुस्लिम समुदायात प्रचलित असल्याने त्यांच्यावर याचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की हा कायदा धर्माची पर्वा न करता आसाममधील प्रत्येक नागरिकाला लागू होईल.
मुख्यमंत्री सरमा यांनी सोमवारी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, “यावेळी आम्ही आसाममध्ये निर्णय घेतला आहे की, जो व्यक्ती एकापेक्षा जास्त वेळा विवाह करेल, त्याला त्याच्या धर्माची पर्वा न करता सात वर्षे तुरुंगात काढावी लागतील. तुमचा धर्म तुम्हाला परवानगी देत असेल, पण हिमंत बिस्वा सरमा आणि भाजप सरकार दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या लग्नाला परवानगी देणार नाही. आम्ही आसाममधील महिला आणि मुलींच्या प्रतिष्ठेचे शेवटपर्यंत संरक्षण करू.”
वाईट प्रथांशी लढण्यासाठी अधिक बळ
अवैधपणे दुसऱ्यांदा विवाह करणाऱ्यांना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुचवणारे बहुविवाह समाप्त करणारे हे विधेयक आसाम सरकार येत्या २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ करताना ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. या कायद्यामुळे सामाजिक वाईट प्रथांशी लढण्यासाठी अधिक बळ मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आम्ही महिलांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहोत. हे कायदे या प्रयत्नांना अधिक मजबूत करतील. आम्ही बालविवाहावर आधीच कठोर कारवाई केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत ८,००० हून अधिक लोकांना अटक केली आहे, असेही मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले.
तसेच सामाजिक सुधारणा आणि लोकसंख्या नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करताना, मुख्यमंत्री सरमा यांनी कछार जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात राज्याच्या दोन मुलं धोरणाबद्दल (Two-Child Policy) देखील भाष्य केले. ज्या महिलांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत, त्यांना सरकारी कल्याणकारी योजनांच्या लाभातून वगळले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यात मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियानचाही समावेश आहे, ज्या अंतर्गत महिलांना स्वयं-सहायता गटांद्वारे २५,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळेल. कठोर कायदे आणि धोरणे लागू करून आसाम सरकार सामाजिक बदलांवर सक्रियपणे लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसत आहे.
