पीएफआयच्या मुद्यावर पाक तोंडघशी, दात गेले घशात, मग आली अक्कल

नवी दिल्लीः भारतात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर कारवाई झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली आहे. पीएफआयबाबत ठोस कारवाई करत सोशल मीडियावरील साईटवर आता केंद्र सरकारने दणका दिला आहे. भारतात एकीकडे हे चालू असतानाच या भूमिकेशी मात्र पाकिस्तान (Pakistan) सहमत असल्याचे दिसून येत नाही. व्हँकुव्हरमधील पाकिस्तानी दूतावासाने सर्वप्रथम पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेला पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र त्यानंतर काही अवधितच तेही हटवण्यात आले. व्हँकुव्हरच्या कौन्सुल जनरलने पीएफआयला पाठिंबा दिला असतानाच व्हँकुव्हरमधील पाक दूतावासाकडून ट्विट करण्यात आले.

देशातील पीएफआयशी संबंधित लोकांवर छापे टाकल्यानंतर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या ट्विटर हँडलवरून एक ट्विट करण्यात आले होते. त्यामध्ये ज्या भारतात भाजपशासित राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अटकेची कारवाई करण्यात येत असल्याचे म्हटले होते.

केंद्र सरकारच्या या धोरणांविरोधात आवाज उठवल्यामुळेच असे होत असल्याचे पीएफआयकडून म्हणण्यात आले होते.

व्हँकुव्हरच्या कौन्सुल जनरलने यावर प्रतिक्रिया देत आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, युरोपियन आयोग, मानवाधिकार संघटना तसेच पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयालाही याबाबत टॅग करण्यात आले आहे. त्यानंतर मात्र आता हे ट्विट डिलीट केले गेल्याचे सांगण्यात आले आहे.

बुधवारी सकाळी केंद्र सरकारने पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे त्याबाबत आता उलटसुलट चर्चा होऊ लागल्या आहेत. सुरक्षा यंत्रणांना पीएफआयच्या देशविघातककारस्थानाचे पुरावे गोळा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

भारताला इस्लामिक स्टेट बनवण्यासाठी पीएफआयकडून ब्ल्यू प्रिंट तयार केल्याचा पुरावा मिळाला असल्याचा दावाही केला गेला आहे.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणांकडून पीएफआयवर अनेक गंभीर आरोप केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, शाहीन बागेत सीएएच्या निषेधार्थ पीएफआयच्या निधीचे प्रकरण समोर आले आहे. 16 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली ही संघटना 23 राज्यामध्ये कशी काय पसरली असल्याचा सवालही उपस्थित केला गेला आहे.

केरळमध्ये मुस्लिमांनी नॅशनल डेव्हलपमेंट फंड (NDF) ची स्थापना 1994 मध्ये केली होती. त्यानंतर त्याचे नाव दंगलीपासून अनेक हत्याप्रकरणापर्यंत जोडले गेले होते. त्यानंतर 16 वर्षांत ही संघटना 23 राज्यांमध्ये पोहोचली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणांना मिळालेल्या कागदपत्रातून अनेक पुरावे मिळाले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 2047 मध्ये जेव्हा देश स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करणार आहे. तोपर्यंत भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवायचे असल्याचे त्या कागदपत्रांमध्ये उल्लेख असल्याचे म्हटले आहे.