Farmers Protest | शेतकरी आंदोलन : संभाव्य तोडगा काय?

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे. या बंदला देशभराच्या कानाकोपऱ्यातून पाठिंबा देण्यात आला आहे.

Farmers Protest | शेतकरी आंदोलन : संभाव्य तोडगा काय?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात विविध राज्याील शेतकरी बांधव (Delhi Farmers Protest Demands And Solutions) तसेच शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. हे कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत हजारो शेतकरी गेल्या 13 दिवसांपासून तळ ठोकून आहेत (Delhi Farmers Protest Demands And Solutions).

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे. या बंदला देशभराच्या कानाकोपऱ्यातून पाठिंबा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही राजकीय पक्षांसह सर्व व्यापारी आणि उद्योजकांनी बंदला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.

कोणते कृषी कायदे वादग्रस्त?

  • कृषी उत्पादने,व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
  • हमी भाव व कृषी सेवांचा शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण ) करार कायदा 2020
  • जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020

शेतकऱ्यांना चिंता कशाची?

  1. हमी भाव राहील असे सरकार तोंडी म्हणतंय, त्याची खात्री नाही
  2. सरकार हमी भावाने शेतमाल खरेदी करणे बंद करेल
  3. खाजगी कंपन्या हमी भावाने शेतमाल घेतील याची खात्री नाही
  4. कृषी कायद्यांमुळे खाजगी कंपन्यांची खरेदी दरात मनमानी होईल
  5. 3% ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी यंदापासून राज्यांना बंद
  6. शक्तीशाली कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करतील, फसवतील

शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या?

  1. तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या
  2. हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी अपराध ठरवा
  3. किमान हमी भावाचा कायदा करा
  4. 3% ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी पुन्हा सुरु करा
  5. सरकारकडून धान्य खरेदी चालूच ठेवा
  6. कृषी क्षेत्रात भांडवलदारांना मनाई करा
  7. राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांचा सन्मान करा

Delhi Farmers Protest Demands And Solutions

या समस्येवर काय तोडगा निघू शकतो?

  1. सरकारने कृषी कायद्यासोबत सहकारी सहाय्यक व्यवस्था उभी करावी. यासाठी एमएसपीची खात्री म्हणून शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार बनवले पाहिजे. कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाला घटनात्मक संस्थेचा दर्जा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर औद्योगिक खर्चाच्या आधारावर आयोगाच्या पीक खर्च मूल्यांकन पद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे. तसेच, कंत्राटी शेतीमुळे उद्भवणाऱ्या वादांसाठी जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि केंद्रीय पातळीपर्यंत स्वतंत्र ट्रिब्यूनल बनवले पाहिजेत, ज्यांना न्यायालयीन अधिकार असतील. जर या तीन व्यवस्था कायद्यात समाविष्ट केल्या तरच या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल नाहीतर होणार नाही.
  2. भारतातील ग्रामीण भागात 50 टक्के शेतकऱ्यांकडे जमीन नाही. असे शेतकरी या आंदोलनात सहभागी नाहीत. उर्वरित 50 टक्के शेतकऱ्यांपैकी 25 टक्के शेतकऱ्यांकडे एक एकरहून कमी जमीन आहे. ते आपले पिक कुठे विकू शकत नाहीत. त्यांना एमएसपीची कल्पना नाही. उर्वरित 25 टक्क्यांपैकी 10 टक्के शेतकरी असे असतील ज्यांची पिकं एमएसपीनेबाजारात विकण्याच्या दर्जाची असतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा कायदा समजावून सांगणे आणि पटवून देणे महत्त्वाचे असेल.
  3. पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांना दुसरी पीक पिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पंजाबमध्ये भाताची लागवड इतकी वाढत आहे की पीक एमएसपीमध्ये विकले जाते. पण यामुळे तेथील पाण्याची पातळी बरीच कमी झाली आहे. ते पंजाबच्या हिताचे नाही. पण आजच्या दिवशी पंजाबमधील शेतकऱ्यांना खात्री नाही की इतर पिकांची लागवड झाली तर त्यांना बाजारात रास्त भाव मिळेल. त्यासाठी सरकारला शेतकऱ्यांचं मन वळवावं लागेल. यासाठी त्यांना नव्या योजना तयार कराव्या लागतील. यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्नही दुप्पट होईल आणि सरकारला अतिरिक्त प्रमाणात धान, गहू खरेदी करावा लागणार नाही.
  4. या परिस्थितीत सरकारला मन मोठं करण्याची गरज आहे. सरकारने एक नवीन चौथा कायदा आणला पाहिजे. एमएसपीपेक्षा कमी दराने खरेदी होणार नाही असं सांगणारा हा कायदा असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयीन अधिकार मिळतील. असे केल्याने सरकारला तिन्ही विधेयके मागे घ्यावी लागणार नाहीत. दोन्ही बाजूच्या लोकांना दिलासा मिळू शकेल.
  5. नवीन कृषी कायदा तयार करत असताना त्यांनी सरकारने तरतूद अशी करणं गरजेचे होते ज्यानुसार, हा कायदा अधिसूचना आल्यावरच लागू केला जाईल. प्रत्येक राज्य आपल्या राज्यात अधिसूचना जारी करण्याची तारीख ठरवू शकते. आपल्या राज्यात हा कायदा कधी लागू करायचा आहे हा अधिकार राज्य सरकारकडे सोपवला असता तर यामुळे सर्व समस्या सुटल्या असत्या. पंजाब, हरियाणा व्यतिरिक्त इतर राज्यांत हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याठिकाणी शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता हे पाहिल्यानंतर पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी स्वत: हा कायदा लागू करण्यासाठी विचारणा केली असती.
  6. पंजाबच्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती इतर राज्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा वेगळी आहे. ही समस्या आहे. सरकार अजूनही कायद्यात अशी तरतूद करू शकते. त्यामुळे कायदा मागे न घेता कायद्याची अंमलबजावणीची कधी आणि कशी करायची हे राज्य सरकारवर सोपवता येईल. यावर हा एक तोडगा असू शकतो.

Delhi Farmers Protest Demands And Solutions

संबंधित बातम्या :

‘अहंकाराची खुर्ची सोडा आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क द्या’, कृषी कायद्यांवरुन राहुल गांधी यांचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल

कृषी कायद्यावरुन भाजप Vs पवार, पवारांच्या आत्मचरित्राचा दाखला देत फडणवीसांकडून घेरण्याचा प्रयत्न

Published On - 8:35 am, Tue, 8 December 20

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI