अयोध्येत मशीद बांधली जाणार नाही… भाजप नेत्याचे विधान, नव्या वादाची शक्यता

अयोध्येत नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे. ‘अयोध्येत कोणत्याही मशिदीला परवानगी दिली जाणार नाही आणि मुस्लिमांनी अयोध्या जिल्हा सोडला पाहिजे, असे विधान भाजप नेते विनय कटियार यांनी केले आहे. यावरुन आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

‘अयोध्येत मशीद बांधू दिली जाणार नाही’

राम मंदिर आंदोलनाचे नेते आणि माजी खासदार विनय कटियार यांनी प्रस्तावित धन्नीपूर मशिदीबाबत मोठे आणि वादग्रस्त विधान केले आहे. कटियार यांनी म्हटले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत अयोध्येत मशीद बांधू दिली जाणार नाही आणि मुस्लिमांनी येथून निघून जावे. एनओसी प्रलंबित असल्याने धन्नीपूर मशिदीच्या योजनेवर स्थानिक प्राधिकरणाच्या आक्षेपाबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा कटियार यांनी हे विधान केले, याबाबतचं वृत्त ‘आजतक’ ने दिलं आहे.

‘अयोध्येतून हाकलून देऊ, नंतर दिवाळी साजरी करू’

पत्रकार परिषदेत कटियार म्हणाले की, “बाबरी मशीद ऐवजी अयोध्येत मशीद किंवा इतर कोणतीही मशीद बांधू दिली जाणार नाही. त्यांना (मुस्लिमांना) येथे राहण्याचा अधिकार नाही. आम्ही त्यांना कोणत्याही किंमतीत अयोध्येतून हाकलून देऊ आणि नंतर दिवाळी मोठ्या थाटामाटात साजरी करू.’’

‘…त्यांनी शरयू नदीच्या पलीकडे जावे’

विनय कटियार म्हणाले की, आम्हाला धन्नीपूर मशीद माहित नाही. तेथे काहीही बांधले जाणार नाही. ते स्पष्टपणे म्हणाले की, जे लोक अयोध्येत मशीद बांधण्याबद्दल बोलत आहेत ते सर्व आम्ही नाकारले आहेत आणि हे यापुढेही होत राहील. ते म्हणाले की, ज्यांनी अयोध्येत मशीद बांधली त्यांनी शरयू नदीच्या पलीकडे जावे. गोंडा किंवा बस्तीला जा. अयोध्या रामाची नगरी आहे. येथे फक्त राम मंदिर आहे.

अयोध्येतील धन्नीपूर मशीद प्रकरण बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे, परंतु आता स्थानिक प्रशासनाच्या आक्षेपांमुळे आणि भाजप नेत्याच्या टिप्पणीमुळे हा मुद्दा अधिक तापला आहे.

मशीद बांधण्यासाठी 5 एकर जमीन देण्यात आली

9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला पर्यायी जागेवर मशीद बांधण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर 5 ऑगस्ट 2020 रोजी राम मंदिर उभारणीसाठी भूमिपूजन करण्यात आले. त्याचवेळी अयोध्या विकास प्राधिकरणाने मुस्लिम पक्षाला धनीपूरमध्ये मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जमीन दिली होती.

मशिदीच्या बांधकामास पाठिंबा देण्यासाठी ट्रस्टची स्थापना

त्यासाठी मुस्लिम पक्षाने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्टची स्थापना केली होती. ट्रस्टने एडीएकडे नकाशा मंजुरीसाठी अर्ज दाखल केला आणि विकास शुल्क म्हणून 1,68,515 रुपये आणि अर्ज शुल्क म्हणून 23,413 रुपये जमा केले. मात्र, अडीच वर्षांनंतरही ट्रस्टला विविध विभागांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) सादर करण्यात अपयश आले आहे. हेच कारण आहे की एडीएने मशिदीच्या बांधकामाचा नकाशा नाकारला.