बिहारच्या शेतकऱ्यांना मोठा झटका, 63 कृषी उपकरणांवरील सब्सिडी रद्द

पाटणा : बिहारमध्ये भाजपप्रणित एनडीए सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा झटका दिला आहे. बिहार सरकारने 63 कृषी उपकरणांच्या खरेदीसाठी सब्सिडी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिहार सरकारने यावर्षी केवळ 17 कृषी उपकरणांना सब्सिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. गेल्यावर्षी बिहार सरकारने 81 कृषी उपकरणांच्या खरेदीसाठी सब्सिडी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यावेळी त्यातील 63 उपकरणांवरील सब्सिडी रद्द करण्यात आली आहे (Bihar government ends 63 farm implements subsidy).

कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत याबाबत माहिती दिली. सरकारने यंदा कृषी यांत्रिकीकरण मोहिमेत कचरा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. शेतीत नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना कृषी उपकरणांच्या खरेदीसाठी अनुदान देत होते. मात्र, आता सरकारने 63 उपकरणांचे अनुदान रद्द केले आहे. शेतीसाठी सर्वात महत्त्वपूर्ण असलेल्या ट्रॅक्टरवर गेल्या पाच वर्षांपूर्वीच अनुदान रद्द करण्यात आले होते.

11 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर मोठी कारवाई

बिहारमध्ये पिकांच्या कापणीनंतर शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतकचरा, चारा जाळला जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदुषण होते. याविरोधात सरकारडून कडक पावलं उचलली जात आहेत. गेल्या तीन महिन्यात बिहार सरकारने अशा एकूण 900 शेतकऱ्यांविरोधात कारवाई केली आहे. याच कारवाईतून या 900 शेतकऱ्यांना पुढच्या तीन वर्षांसाठी कोणत्याच वस्तूसाठी सब्सिडी दिली जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. हा नियम 11 जिल्ह्यांमध्ये लागू होणार आहे.

वायू प्रदुषण रोखण्याचं लक्ष्य

कोरोना संकटामुळे बिहारवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. अर्थव्यवस्था कमजोर झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने सब्सिडी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वायू प्रदुषण रोखण्यासाठी सरकार प्रचंड प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे वायू प्रदुषण रोखण्यासाठी जो शेतकरी शेतकचरा, पालापाचोळा, चारा जाळणार नाही त्यालाच सब्सिडी मिळेल हा निर्णय घेणारं बिहार हे देशातील एकमेव राज्य आहे.

यावर्षी फक्त 23.69 कोटींची सब्सिडी देण्याचा निर्णय

बिहार सरकारचं आगामी आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये कृषी उपकरणावरील सब्सिडी 163 कोटींहून 23.69 कोटींवर आणण्याचं लक्ष्य आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून जरी काही उपकरणांवरील सब्सिडी रद्द करण्यात आली असली तरी केंद्र सरकारकडून अद्यापही 16 उपकरणांसाठी विविध योजनांमार्फत सब्सिडी मिळत आहे (Bihar government ends 63 farm implements subsidy).

हेही वाचा : राऊतांना बाबासाहेबांनी लिहिलेली घटना मान्य नाही बहुधा; चंद्रकांत पाटलांचा टोला