भारतासारख्या इतक्या मोठ्या देशात फक्त 10 राज्यात अब्जाधीश, धक्कादायक आकडेवारी समोर

स्टॅटिस्टा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या रिपोर्टनुसार, 2025 मध्ये भारताची लोकसंख्या 1.46 अब्ज हा आकडा ओलांडेल आणि चीनला मागे टाकेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे भारतासारख्या इतक्या मोठ्या देशात फक्त 10 राज्यात अब्जाधीश राहतात ही चकित करणारी माहिती समोर आली आहे. नुकताच हुरुन इंडियाची नवी यादी जारी करण्यात आली. नव्या यादीनुसार, भारतात 1 हजार 687 लोक असे आहेत ज्यांच्याकडे 1 हजार कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती आहे. यामधील 358 लोक तर अब्जाधीश आहेत. म्हणजे ज्यांच्याकडे 8 हजार 500 कोटींची संपत्ती आहे.

रिपोर्टच्या माध्यमातून समोर आलेले आकडे ऐकायला खूप मोठे वाटतात आणि देशाच्या प्रगतीची जाणीव करून देतात, परंतु जेव्हा या रिपोर्टकडे खोलवर पाहिलं जातं तेव्हा चित्र काहीतरी वेगळेच दिसते. देशातील फक्त 10 राज्यांमध्ये 90 टक्की श्रीमंती आहे.

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारतातील 90 टक्के संपत्ती फक्त 10 राज्यांमध्ये केंद्रित आहे. याचा अर्थ भारतातील बहुतेक अब्जाधीश आणि करोडपती फक्त या 10 राज्यांमध्ये राहतात. महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरात ही राज्ये श्रीमंतांच्या यादीत आघाडीवर आहेत. तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आणि राजस्थान यांचा समावेश केल्यास, ही 10 राज्ये देशाच्या 90 टक्कांपेक्षा जास्त संपत्तीचे मालक आहेत.

देशाची आर्थिक राजधानी आणि अन्य भारत

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राबद्दल सांगायचं झालं तर, येथे 548 अब्जाधीश आणि 1हजार कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती असणार लोक राहतात. तर दिल्लीमध्ये ही संख्या 223 अशी आहे. पण देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांमध्येही तेवढी लोकसंख्या नाही. सत्य सांगायचं झालं तर, दिल्ली आणि मुंबईत श्रीमंत लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे. मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद सारख्या उद्योग, गुंतवणूक आणि मोठ्या कंपन्या असलेल्या शहरांमध्ये संपत्ती वाढत आहे.

संधी समान नाहीत

या असमानतेमागील सर्वात मोठं कारण म्हणजे संधींची असमानता. जिथे चांगली पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक वातावरण, कुशल कामगार आणि भांडवल असते तिथे संपत्ती वेगाने वाढते. मुंबई किंवा बेंगळुरूसारख्या शहरात, स्टार्टअपला गुंतवणूक, ग्राहक आणि प्रसिद्धी सहज मिळू शकते. पण पटना किंवा इंदूरसारख्या शहरात तेच काम करणं खूपच आव्हानात्मक आहे.

रिपोर्टच्या माध्यमातून स्पष्ट होत आहे की, संपत्ती वाढत असली तरी ती देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही. आजही अनेक राज्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मागे आहेत.