ब्रिक्स ट्रेड युनियन फोरममध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा, सहकार्य, नवकल्पना आणि स्थैर्यावर भर

हैदराबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या १५व्या ब्रिक्स ट्रेड युनियन फोरममध्ये कामगारांचे हक्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा आणि कौशल्य विकास या विषयांवर महत्त्वपूर्ण भाष्य करण्यात आले. १४ ते १६ जुलै २०२६ दरम्यान ब्रिक्स ट्रेड युनियन फोरम आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत ब्रिक्स सदस्य आणि भागीदार देशांच्या कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले.

फोरमने स्पष्ट केले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर मानवी श्रमिकांच्या हितासाठी व्हावा. AI मुळे उत्पादकता वाढली तरी कामगारांचे रोजगार, गोपनीयता, सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संघटनात्मक हक्क, सामूहिक वाटाघाटी आणि सामाजिक संरक्षण देण्याची शिफारसही करण्यात आली.

महिला कामगारांच्या सक्षमीकरणावरही फोरमने विशेष भर दिला. समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थळ, नेतृत्वातील संधी, परवडणाऱ्या बालसंगोपन सुविधा आणि डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच गिग इकॉनॉमी आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना पारंपरिक कामगारांप्रमाणेच संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली.

कौशल्य विकास, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंगला भविष्यातील रोजगारासाठी अत्यावश्यक मानत ब्रिक्स देशांनी संयुक्त कौशल्य विकास नेटवर्क उभारण्यावर भर द्यावा. हवामान बदल, हरित रोजगार आणि शाश्वत विकासासाठी सामाजिक संवाद आणि प्रभावी धोरणांची गरज असल्याचेही फोरमने नमूद केले.

फोरमने पश्चिम आशियातील संघर्षांबाबत चिंता व्यक्त करत सर्व पक्षांनी संयम राखावा, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करावा आणि संवादाच्या माध्यमातून वाद सोडवावेत, असे आवाहन केले. भविष्यात ब्रिक्स देशांमधील कामगार संघटनांमध्ये अधिक समन्वय, माहितीची देवाणघेवाण आणि कायमस्वरूपी संस्थात्मक सहकार्याची गरज असल्याचेही घोषणापत्रात नमूद करण्यात आले.

ब्रिक्स ट्रेड युनियन फोरमने सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यावरही विशेष भर दिला आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, स्वयंरोजगार करणारे, स्थलांतरित मजूर, कृषी कामगार, गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स यांच्यासह प्रत्येक कामगाराला सामाजिक संरक्षणाचा लाभ मिळावा, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. याशिवाय, निवृत्तीनंतरही आर्थिक सुरक्षितता देणारी शाश्वत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याचे आवाहन करण्यात आले. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात कोणताही कामगार मागे राहू नये यासाठी सरकार, उद्योग आणि कामगार संघटनांनी संयुक्तपणे आजीवन शिक्षण, कौशल्यविकास, पुनःकौशल्य (Reskilling) आणि कौशल्यवृद्धी (Upskilling) कार्यक्रम राबवावेत, असेही घोषणापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.