वाद निर्माण झाल्यामुळे CAA मागे घेणार का ? अमित शाह यांनी स्पष्टच सांगितले

नवी दिल्ली | 14 मार्च 2024 :  केंद्र सरकारने CAA अर्थात नागरीकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे आता सीएए कायदा देशभरात लागू होणार आहे. याच मुद्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. CAA अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेतला जाणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका अमित शाह यांनी मांडली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्याच्याशी कधीही तडजोड करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाच वर्षांपूर्वीच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सीएएचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) केंद्र सरकारने सोमवारी लागू केला. त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली. ‘ हा कायदा मागे घेतला जाण्याचा काही प्रश्न नाही’ असं अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं.

काय म्हणाले अमित शाह ?

ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रोखठोक भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी इंडिया आघाडीवरही हल्लाबोल केला. विरोधकांना काही काम नाही त्यामुळे ते शंका उपस्थित करत असतात. काँग्रेस जे बोलते, ते करत नाही. पण भाजप जे बोलतो ते करून दाखवतो असं शाह म्हणाले. ‘ ते सत्तेत येणार नाहीत हे इंडिया आघाडीला माहीत आहेत. CAA (कायदा) हा भाजपने आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणला आहे. मोदी जे आश्वासन देतात ते आश्वासन पूर्ण करतात. त्यामुळे आम्ही सीएए कायदा मागे घेण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही’ असे शाह म्हणाले.

गेल्या 4 वर्षांत मी कमीत कमी 41 वेळा CAA बाबत बोललो आहे. देशातील अल्पसंख्याक किंवा इतरांना घाबरण्याचं कारण नाही. कारण, सीएएमध्ये लोकांचे नागरिकत्व जाणार नाही. तीन देशातील सहा धर्माच्या लोकांना न्याय देण्याचं आम्ही काम करत आहोत. सीएए लागू होणार हे आधीच सांगितलं होतं. विरोधासाठी केवळ याला विरोध केला जात आहे, असा आरोप शाह यांनी केला.

पाकिस्तानातील हिंदू

15 ऑगस्ट 1947 रोजी जेव्हा फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानमध्ये 23 % हिंदू होते. आज फक्त 3.7% हिंदू उरले आहेत. एवढे सगळे लोक कुठे गेले ? ते इथे (भारतात) तर आले नाहीत. त्या लोकांचं धर्म परिवर्तन झालं, त्यांना अपमानित करण्यात आलं. दुय्यम नागरिक ठरवण्यात आलं. हे लोकं कुठे जातील ? संसद याचा विचार करणार नाही का ? आपल्याला त्यांचा विचार करावा लागेल, असं शाह म्हणाले.

बांग्लादेशबद्दल बोलायचं झालं तर 1951 मध्ये तिथे हिंदूंची संख्या 22 % होती. पण 2011 त्या जनगणनेनुसार, आता त्यांची संख्या 10 % आहे, ते कुठे गेले ? असा सवालही शाह यांनी विचारला.

काय आहे CAA कायदा ?

CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदामध्ये 3 देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकानां नागरिकत्व देण्याबाबत हा कायदा आहे. धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून पळ काढलेल्यांना भारतात नागरिकत्व मिळेल, अशी या कायद्यात तरतूद आहे. हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, खिश्चन आणि शीख या 6 धार्मिक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचा प्रयत्न या कायद्यातून करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्ष राहणं आवश्यक आहे. मात्र नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे ही अट शिथिल होऊन 6 वर्षांवर येणार आहे.