मुख्यमंत्र्यांना अटक होऊ शकते का? जाणून घ्या काय सांगतो कायदा

ED arrest CM Soren : अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) टीमकडून झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची चौकशी करण्यात आली. दुपारी 1.15 वाजता ईडीची टीम त्यांच्या रांची येथील निवासस्थानी पोहोचली होती. रांचीच्या कथित जमीन घोटाळ्यामुळे सीएम हेमंत सोरेन यांचं नाव आलं आहे. या घोटाळ्यात ईडी मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. या प्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या अनेक आरोपींना अटक केली आहे.

ईडीने मुख्यमंत्री सोरेन यांना 10 वेळा समन्स बजावले. पण तर हजर होत नव्हते. त्यानंतर ते हजर झाले. त्यावेळी त्यांचीकाही तास चौकशी करण्यात आली. सोमवारी ईडीचे पथकही सोरेन यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोचले होते मात्र ते तेथे सापडले नाहीत.

अटकेपासून कोणाला असते सूट?

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेची पुष्टी थोड्याच वेळेत केली जाऊ शकते. पण मुख्यमंत्री पदावर असताना त्यांना अटक होऊ शकते का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. घटनेतील कलम ३६१ सांगतो की, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना अटक करता येत नाही. त्यांच्यावर दिवाणी किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल झाला तर त्यांना यातून पदावर असे पर्यंत सूट मिळते.

राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही अशी दोन पदे आहेत ज्यांना अटक तर सोडा ताब्यात देखील घेता येत नाही. याशिवाय न्यायालयातही त्याच्या विरोधात आदेश काढता येत नाही. पद सोडल्यानंतर मात्र या दोन्ही लोकांना अटक करता येते किंवा ताब्यात ही घेतले जाऊ शकते.

कायदा सांगतो की, पंतप्रधान असो, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्य यांना नागरी प्रकरणांमध्ये अटक आणि नजरकैदेतून सूट दिलेली आहे. पण जर त्यांच्या गुन्हेगारी प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला तर मात्र सूट मिळत नाही.

मुख्यमंत्री असो किंवा विधानसभेचा सदस्य असो. त्यांना ताब्यात घेण्याआधी देखील सभागृहाच्या अध्यक्षांची मंजुरी घ्यावी लागते. अधिवेशन सुरु होण्याच्या 40 दिवस आधी किंवा 40 दिवसानंतर त्यांना अटक करता येत नाही किंवा ताब्यात देखील घेता येत नाही.

लालू यादव यांना झाली होती अटक

आजपर्यंत एकाही मुख्यमंत्र्यांना पदावर असताना अटक झालेली नाही. 1997 मध्ये लालू यादव यांना अटक झाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

मार्च 1996 मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाने चारा घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. त्यानंतर 1997 मध्ये सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. त्यात लालू यादव यांचे नाव आले होते. आरोपपत्रात जेव्हा लालू यादव यांचे नाव आले होते तेव्हाच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेला. त्यानंतर राबडी देवी या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या.

राज्यघटनेतील कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांना फक्त दिवाणी प्रकरणात अटकेपासून सूट मिळाली आहे. पण जर मुख्यमंत्र्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला तर मात्र अटक होऊ शकते.

जयललिता यांना झाली होती अटक

तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांना बंगळुरू न्यायालयाने 2014 मध्ये बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी दोषी ठरवले होते. 2011 मध्ये जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. मात्र दोषी ठरल्यानंतरच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली तरी ते राजीनामा देण्यास कायदेशीरदृष्ट्या बांधील नाही, पण फौजदारी खटल्यात शिक्षा झाली तरच मुख्यमंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 अन्वये आमदार किंवा खासदाराला कोणत्याही परिस्थितीत दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. याशिवाय त्यांना 6 वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.

न्यायालयाने जयललिता यांना शिक्षा सुनावली होती. त्यांना एक अब्ज रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. मात्र 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.