गुप्तचर संस्थेतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर लिखाणासाठी परवानगी बंधनकारक; केंद्राचा नवा नियम

केंद्र सरकारने गुप्तचर संस्थेत काम करणाऱ्यांसाठी काही नवीन नियम लागू केले आहेत. (Center amended pension rules)

गुप्तचर संस्थेतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर लिखाणासाठी परवानगी बंधनकारक; केंद्राचा नवा नियम
central civil servants

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने गुप्तचर संस्थेत काम करणाऱ्यांसाठी काही नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार गुप्तचर संस्थेतून निवृत्त झाल्यानंतर या अधिकाऱ्यांना संस्थेशी संबंधित लिखाण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. लिखाण करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. (Center amended pension rules)

केंद्र सरकारने पेन्शन नियमात दुरुस्ती केली आहे. केंद्रीय सिव्हिल सेवा (पेन्शन) दुरुस्ती नियम, 2020 ला सोमवारी अधिसूचित करण्यात आलं आहे. त्यानुसार एखाद्या पेन्शनपात्र व्यक्तिने संरक्षण आणि गुप्तचर संस्थेशी संबंधित माहिती किंवा लिखाण शेअर केल्यास त्याची पेन्शन रोखण्यात येईल. किंवा त्याची पेन्शन कापल्या जाईल. त्यामुळे निवृत्तीनंतर अनेक अधिकारी संस्थेच्या अनुभवावर पुस्तक लिहितात. काही अधिकारी वृत्तपत्र आणि मासिकांमध्ये स्तंभलेखन करतात किंवा लेख लिहितात. अशांना चाप लावण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

संवेदनशील माहिती प्रकाशित करता येणार नाही

केंद्रीय सिव्हिल सेवा (पेन्शन) दुरुस्ती नियम, 1972मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यात एक क्लॉज जोडण्यात आला आहे. त्यानुसार दुसऱ्या अनुसूचित अधिसूचित करण्यात आलेल्या संस्थेतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्या संस्था प्रमुखाच्या परवानगी शिवाय त्या संस्थेशी संबंधित डोमेनशी कोणतीही माहिती प्रकाशित करता येणार नाही. कोणतीही संवेदनशील माहिती प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. तसेच ती माहिती संवेदनशील आहे की नाही हे त्या संस्थेचे प्रमुखच ठरवणार आहेत.

कोणत्या संस्थांचा समावेश

आरटीआय अधिनियमाच्या दुसऱ्या अनुसूचीनुसार यात गुप्तचर विभाग, अनुसंधान आणि विश्लेषण विंग, रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स ब्युरो, केंद्रीय आर्थिक अन्वेषण विभाग, ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, विमानन अनुसंधान केंद्र, विशेष सीमा दल, सीम सुरक्षा दल, राखीव पोलीस दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आसम रायफल्स, सशस्त्र सीमा दल विशेष शाखा (सीआईडी), अंदमान आणि निकोबार, गुन्हे शाखा-सीआईडी-सीबी, दादरा आणि नगर हवेली, विशेष शाखा, लक्षद्वीप पोलिस, विशेष संरक्षण समूह, रक्षा अनुसंधान आणि विकास संस्था, सीमा रस्ते विकास बोर्ड और वित्तीय गुप्तचर विभागांचा समावेश आहे. (Center amended pension rules)

 

संबंधित बातम्या:

स्टेशनवर तिकीट बुक केली तरी मिळणार 5 टक्के सूट; रेल्वेचा मोठा निर्णय

‘ऑगस्टपासून दररोज 1 कोटी लोकांचं लसीकरण होणार, डिसेंबरपर्यंत लसीकरण पूर्ण करणार’, ICMR चा दावा

Mission Choksi: मेहुल चोक्सीला भारतात आणण्याची तयारी, डोमिनिकामध्ये 8 सदस्यीय टीम दाखल

(Center amended pension rules)