जे राजस्थाननं केलं, छत्तीसगडनं केलं ते महाराष्ट्रही करणार का? पेन्शनबाबत काँग्रेस सरकारांची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली : छत्तीसगड (Chhattisgarh) सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी छत्तीसगड सरकारने आपले बजेट सादर केले. या बजेटमध्ये छत्तीसगडच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत भूपेश बघेल सरकारच्या वतीने घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारच्या नव्या घोषणेनुसार छत्तीसगडमधील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी ज्यांची नियुक्ती 2004 नंतर झाली आहे किंवा त्यापूर्वी झाली आहे अशा सर्वच कर्मचाऱ्यांना आता जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता एनपीएस ऐवजी जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे. नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आल्यानंतर याविरोधात अनेक राज्यांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले होते. नव्या पेन्शन योजनेला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा छत्तीसगड सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उत्तर प्रदेशात प्रचाराचा मुद्दा

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. आमचे सरकार आल्यास आम्ही कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना बंद करून पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करू अशी घोषणा सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केली होती. त्यानंत उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या प्रचारात या मुद्द्याची चांगलीच चर्चा झाली. 2019 लोकसभा निवडणुकीमध्ये देखील जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा चर्चेत आला होता. 2003 मध्ये जुनी पेन्शन योजना संपुष्टात आणून नवी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.

राजस्थानमध्ये देखील जुनी पेन्शन योजना

छत्तीसगडने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्यण घेतला आहे. याचबरोबबर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणारे छत्तीसगड हे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. यापूर्वी राजस्थान सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी याबाबतची घोषणा 23 फेब्रुवारी रोजी केली होती. काँग्रेस शासीत राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने आता भाजपशासीत राज्यातील सरकारवर दबाव वाढला आहे.

सबंधित बातम्या

जगातील सर्वात मोठ्या क्षमतेची ऑईल रिग ओएनजीसीकडे सुपुर्द

PHOTO: देशाच्या सर्वात तरुण महापौर Arya Rajendra आणि केरळचे आमदार सचिन देव यांचा साखरपुडा, अत्यंत साधा सोहळा

Supreme Court : ‘व्हीव्हीपॅट’संबंधी निवडणूक आयोगाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका