चीनने डाव साधला, अमेरिका मोठ्या संकटात, ट्रम्प गुडघे टेकणार? जगभरात खळबळ
अमेरिकेनं चीनवर शंभर टक्के टॅरिफ लावला आहे, मात्र आता अमेरिकाच मोठ्या संकटात सापडली असून, डोनाल्ड ट्रम्प यांचं टेन्शन वाढलं आहे. चीनची मोठी खेळी समोर आली आहे.
अमेरिकेवर वाढत असलेलं कर्ज हा आता चिंतेचा विषय बनला आहे, चीनने अमेरिकेच्या कर्जातून माघार घेतल्यानं आता हा आणखी गंभीर विषय बनला आहे. यामुळे जागतीक अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ घडून येण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता हळूहळू डॉलरची स्थिती कमजोर होणार आहे. त्यामुळे आता असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे की, जगातील सर्वाधिक कर्ज असलेला देश जर आपलं कर्ज परतफेड करू शकत नसेल तर काय होणार?
याबाबत बोलताना गुंतवणूक तज्ज्ञ सार्थक आहूजा यांनी म्हटलं आहे की ही परिस्थिती लवकरच जागतिक अर्थव्यवस्थेची नवी व्याख्या करू शकते. अमेरिकेला मोठा झटका बसला आहे, कारण अनेक मोठ्या देशांनी अमेरिकेतून आता आपली गुंतवणूक काढण्यास सुरू केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आयएमएफने देखील आता इशारा दिला आहे, आयएमएफच्या मते अमेरिका कर्जाच्या सापळ्यात अडकत चालला आहे. सध्या एकट्या अमेरिकेवर युरोप, अफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेची मिळून जेवढी जीडीपी आहे, त्यापेक्षाही अधिक कर्ज आहे, हा कर्जाचा आकडा आता फुगतच चालला आहे. अमेरिकेवर 100,000 डॉलरपेक्षाही अधिक कर्ज आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अमेरिकेवर असलेल्या 36 ट्रिलियन डॉलर्सच्या संघीय कर्जाबाबत अलिकडेच माहिती जाहीर करण्यात आली आहे, सोबतच आयएमएफकडून अमेरिकेला इशारा देखील देण्यात आला आहे, त्यातच आता आणखी एक मोठं संकट म्हणजे अमेरिकेला ज्यांनी -ज्यांनी कर्ज दिले त्या सर्व कर्जदारांना आता त्यांचे पैसे परत हवे आहेत. चीन, जपान, ब्रिटन सारख्या देशांनी आता अमेरिकेचे ट्रेझरी बाँड विकण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचा सर्वात मोठा कर्जदार असलेल्या चीनने तर काही दिवसांपूर्वीच ही प्रक्रिया सुरू केल्यानं आता अमेरिका अडचणीत सापडली आहे, गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक कायम राहावी यासाठी आता अमेरिकेकून व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात झाली आहे.
भारत या संकटातून कसा वाचणार?
डॉलरच्या संकटातून वाचण्यासाठी भारताला आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या रणनीती वापराव्या लागणार आहेत, त्यातील प्रमुख रणनीती म्हणजे डी- डॉलराइजेशन, याचाच अर्थ आता भारताला युएई रशिया यासारख्या देशांसोबत रुपयामध्ये व्यवहार करावा लागणार आहे, ज्यामुळे डॉलमुळे निर्माण होणारी अस्थिरता दूर होईल, तसेच मेक इन इंडिया सारख्या योजनांच्या माध्यमातून परदेशी गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करावं लागणार आहे. चीनमधून ज्या कंपन्या बाहेर पडत आहेत, त्यांच्यासाठी भारत हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो.
