दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना चाप, खरेदीपूर्वीही तक्रार शक्य, सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा लागू
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे रेल्वे, पर्यटन कंपनी, मोबाइल कंपनी, बांधकाम व्यावसायिक, विमा कंपनी, बँका अशा सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी सदोष सेवा दिल्यास दाद मागता येते.
नवी दिल्ली : देशभरात आजपासून (20 जुलै) सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू झाला आहे. या कायद्यातील नव्या तरतुदींनुसार ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींवर त्वरित कारवाई सुरु होईल. विशेषतः ऑनलाईन व्यवहारात ग्राहकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे कंपन्यांना महागात पडू शकते. या कायद्यात ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने ‘राजा’चे स्थान देण्यात आले आहे. (Consumer Protection Act 2019 comes into effect)
नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांची दिशाभूल करणार्या जाहिराती दिल्यासही कारवाई केली जाईल. ग्राहकांच्या तक्रारी आता वेळेवर, प्रभावीपणे आणि वेगवान पद्धतीने निकाली काढता येतील. नव्या कायद्यानुसार ग्राहक एखादी वस्तू खरेदी करण्यापूर्वीही वस्तूच्या गुणवत्तेबद्दल ग्राहक मंचाकडे तक्रार करु शकतो.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे रेल्वे, पर्यटन कंपनी, मोबाइल कंपनी, बांधकाम व्यावसायिक, विमा कंपनी, बँका अशा सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी सदोष सेवा दिल्यास दाद मागता येते.
ग्राहकांना दुखापत झाली नसेल, अशा तक्रारीत सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. तर ग्राहक जखमी झाल्यास उत्पादक, विक्रेता किंवा वितरकाला 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि सात वर्षांच्या तुरुंगवासापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ग्राहकाचा मृत्यू झाला असेल, तर सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीला किमान दहा लाख रुपये दंड आणि सात वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
आतापर्यंत फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला संबंधित सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीच्या क्षेत्रातील ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्याचे बंधन होते. मात्र सुधारित कायद्यानुसार ग्राहकाला स्थानिक मंचाकडेही दावा दाखल करुन दाद मागता येणार आहे.
Mahafast 100 | बुलेटच्या वेगाने 100 बातम्या, ‘महाफास्ट’ रोज रात्री 7.56 वा. टीव्ही 9 मराठीवर
याआधी 20 लाख रुपयांपर्यंत फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागता येत होती. मात्र सुधारित कायद्यानुसार आता एक कोटी रुपयांपर्यंत फसवणूक झाल्यासही जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर राज्य ग्राहक आयोगाकडे दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या फसवणूक प्रकरणात तक्रार नोंदवता येणार आहे.
नये उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादों के लिए तय जिम्मेदारी और मिलावटी/खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान, उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है 2/3 @narendramodi @jagograhakjago #Consumer_Protection_Act
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 18, 2020
यापूर्वी राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगात तीन न्यायाधीशांचा खंडपीठाचा समावेश होता. मात्र सुधारित कायद्यात खंडपीठाच्या रचनेत बदल करण्यात आला असून त्यात पाच न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा काय आहे?
ग्राहक संरक्षण विधेयक 2019 हे ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी 8 जुलै 2019 रोजी सादर केले. 30 जुलै 2019 रोजी लोकसभेने, तर 6 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्यसभेने ते मंजूर केले. या विधेयकावर 9 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी झाली. 20 जुलै 2020 रोजी ते लागू झाले. (Consumer Protection Act 2019 comes into effect)
