अरविंद केजरीवालांना राज्यपालांचाही झटका; 45 हून अधिक फायल्स पाठवल्या परत

नवी दिल्लीः दिल्लीतील राजकीय घडामोडीमुळे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Miister Arvind Kejriwal) यांना धक्के बसत आहेत. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या आप पक्षाला राजकीय धक्के बसत आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना (Governor V. K. Saxena) यांनीही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका दिला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहून फायलींमध्ये (Files Issue) नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. राज्यपालांनी आप सरकारला परत पाठवलेल्या 45 हून अधिक फायलींवर सीएम केजरीवाल यांच्या सह्या नव्हत्या, त्यामुळे हा विषय राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेला आला आहे. दिल्लीत केजरीवाल सरकार आणि नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांच्यात पुन्हा एकदा खडाजंगी झाली आहे. यावेळी फाईलींवर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सह्या नसल्याने नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची स्वाक्षरी नसलेल्या 45 हून अधिक फायली उपराज्यपालांनी परत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.

सह्या करुनच फाईल्स पाठवा

त्या फाईली परत पाठवल्या असल्यातरी उपराज्यपालांनी केजरीवाल सरकारला या फायलींवर स्वाक्षरी केल्यानंतरच आपल्याकडे पुन्हा पाठवण्सा सांगितले आहे. त्याचवेळी या स्वाक्षरीच्या वादात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी उडी घेतली आहे. त्यांनी राज्यपालांवर जोरदार टीका केली आहे.

केजरीवाल यांना मोठा झटका

दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा झटका दिला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून फायलींमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला आहे.

सह्यांशिवाय 45 फाईल्स

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना 45 हून अधिक फाइल्स परत केल्या असून या फाईल्सवर मुख्यमंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सह्या होत्या. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, या फायलींमध्ये राष्ट्रीय राजधानीच्या शिक्षण विभाग आणि वक्फ बोर्डाशी संबंधित कागदपत्रांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

स्वाक्षरीबाबत नियमांचे पालन करा

उपराज्यपालांच्या सुचनेनुसार या फायलींवर स्वाक्षरी करण्याचे नियम मोठ्या प्रमाणात डावलले जात आहेत. सुरळीत आणि प्रभावी कारभाराच्या हितासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक फाईलवर स्वाक्षरी करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील फायलींची व्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी बहुतांश सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रचलित असलेली ई-ऑफिस प्रणाली लागू करण्याची मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

 सही नसल्याबद्दल आक्षेप

ज्या फायल्स दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उपराज्यपाालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आल्या होत्या, त्या स्वाक्षरीअभावी परत केल्या जात आहेत. याबाबत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार केजरीवाल यांचा दृष्टिकोन आधीच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. दिल्लीत अशा फायलींवर 1993 ते 2013 दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी रितसर सह्या केल्या होत्या मात्र, केजरीवाल यांच्या कार्यालयातून राज्यपालांच्या कार्यालयाकडे पाठवल्या जाणाऱ्या फाईल्सवर मात्र सह्या केल्या गेल्या नसल्याने त्या फाईल्स परत पाठवण्यात आल्या आहेत.

 ‘मुख्यमंत्र्यांनी पाहिले’

वास्तविक, मुख्यमंत्री कार्यालयातून उपराज्यपाल सचिवालयातील अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या फायलींवर ‘मुख्यमंत्र्यांनी पाहिले आणि मंजूरी दिली’ आणि ‘मुख्यमंत्र्यांनी पाहिले’ असे लिहिले गेले होते म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांनी फाईल पाहून मंजूरी दिली की मुख्यमंत्र्यांनी फाईल पाहिली पण, त्यावर मुख्यमंत्र्यांची सही नाही असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून मुख्यमंत्री म्हणून सह्या केल्या गेल्या नसल्याने हे एकप्रकारे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या टिप्पणीवर स्वाक्षरी असणे गरजेचे आहे. मात्र अशा फायल्सवर सह्या नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे.

ही एक नियमित प्रक्रिया

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या या वादात आता उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी उडी घेतली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याऐवजी सीएमओ कर्मचार्‍यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या फायली परत केल्याबद्दल प्रतिक्रिया देत त्यांनी सांगितले की, ही एक नियमित प्रक्रिया असून आता उपराज्यपालांसारखेच वागले पाहिजे असं मतही त्यांनी व्यक्त केले.