Delimitation: दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय? देशाची सूत्रं उत्तर भारताकडे? लोकसभेत अमित शाहांचे उत्तर काय?

Lok Sabha Seats in South State After Delimitation: नारी शक्ती वंदन अधिनियमासह लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची पूनर्रचना करण्यासाठीचे विधेयक आज कनिष्ठ सभागृहासमोर असेल. आज तीन विधेयकावर मतदान होईल. सायंकाळी 4 वाजता मतदान प्रक्रिया होईल. पण या नवीन धोरणामुळे दक्षिणेतील पाच राज्यांवर उत्तर भारतातील राज्यं भारी ठरतील अशी अटकळ विरोधक बांधत आहेत. दक्षिण भारतातील राज्यात विविध चळवळींचे पार्श्वभूमी आहे. त्यांच्याकडे शिक्षण, नोकरी आणि धोरणाचा चांगला परिणाम झाला आहे. उत्तर भारतात अजूनही मुलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. या राज्यात भावनिक आणि धार्मिक ध्रुवीकरण सातत्याने होते. तर याच पट्ट्यात खासदारांची संख्या अधिक वाढणार असल्याने तेच देशाची दिशा ठरवतील असा आरोप विरोधकांनी काल लोकसभेत केला. या आरोपांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिले.

दक्षिणेतील राज्यांना नाही तोटा

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की परिसीमन विधेयक 2026 मुळे दक्षिणेतील राज्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. त्यांच्याही जागा वाढतील. 50% वृद्धी पद्धतीच्या वापरामुळे संसदेच्या 543 जागांऐवजी 816 खासदार होतील. त्यात दक्षिण राज्यातील खासदारांची संख्याही वाढणार. दक्षिण राज्यातून सध्या 129 खासदार निवडून जातात. हा आकडा मतदारसंघ पूनर्रचनेनंतर 195 इतका होईल. एकूण जागांपैकी दक्षिणतेली राज्यांसाठी राखीव सध्याची मर्यादा 24 टक्के इतकीच असेल.

दक्षिण राज्यात किती खासदार?

संसदेच्या विशेष सत्रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी परिसीमन विषयी दक्षिणेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होणार असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांवर उत्तर दिले. लोकसभेत बोलताना त्यांनी संभावित आकडेवारी मांडली. मतदारसंघ पूनर्रचनेनंतर देशातील कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही याची ग्वाही त्यांनी दिली. त्यानुसार,

कर्नाटक राज्यातील लोकसभेच्या जागा आता 28 वरून 42 इतक्या होतील

आंध्र प्रदेशातील जागा 25 वरून 38 इतक्या होतील

तेलंगणातील जागा 17 ते 26 इतक्या होतील

तामिळनाडूतील जागा 39 हून वाढून 59 इतक्या होतील

पण विरोधकांचा आरोप आहे की या टक्केवारीनुसार उत्तर भारतातील खासदारांची संख्या वाढेल. त्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील खासदारांचा टक्का वाढेल. ज्या पट्ट्यात भाजपला सर्वाधिक जागा खेचून आणता येतात. त्या पट्ट्यात हा आकडा वाढणार आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.