बेकायदेशीर पोस्टर्स-बॅनर तात्काळ हटवा; निवडणूक आयोगाचे अल्टिमेटम

नवी दिल्ली | 21 March 2024 : लोकसभा निवडणूक 2024 चा बिगूल वाजल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी राज्य सरकारांची कानउघडणी केली. सरकारी, सार्वजनिक आणि खासगी ठिकाणी लावलेले सर्व प्रकारचे, सर्व पक्षीय राजकीय पोस्टर्स आणि बॅनर हटविण्याचे आदेश आयोगाने दिले. पुढील 24 तासांत या आदेशाचे कसोशीने पालन करण्याचे आणि त्यासंबंधीचा अहवाल त्वरीत पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सर्व राजकीय पदाधिकाऱ्यांना आचारसंहितेचे पालन करावे लागणार आहे.

तक्रारीनंतर आयोग ॲक्शन मोडवर

केंद्रीय कॅबिनेट सचिव आणि सर्व राज्यातील, केंद्र शासित प्रदेशातील मुख्य सचिवांना निवडणूक आयोगाने पत्र लिहिले आहे. 16 मार्च रोजी लोकसभा निवडणूक आणि चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी आचार संहिता लागू झाली आहे. त्याविषयीचे पत्रही सर्व राज्यांसह केंद्र शासित प्रदेशांना धाडण्यात आले होते. पण अनेक ठिकाणी अजूनही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचा बडेजावपणा थांबवला नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या. जाहिरातबाजी, पोस्टर्स, बॅनर्स कायम असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर आयोगाने ही भूमिका जाहीर केली.

आयोगाचा आदेश काय

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला याविषयीचे स्मरणपत्रच जणू दिले आहेत. भिंतलेखण, पोस्टर, कागद स्वरुपातील छोटे पोस्टर, कटआऊट, होर्डिंग, झेंडे, बॅनर अशा प्रकारचे साहित्य तात्काळ हटविण्याचे, राजकीय जाहिरातबाजीला आळा घालण्याचे निर्देश आयोगाने दिले. रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक, विमानतळ, रेल्वे पुल, उड्डाणपूल, रस्त्याच्या दुर्तफा असलेल्या दिशादर्शकांवर, सरकारी बस, विद्युत, टेलिफोन खंब्यांवरील, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भितींवर, खासगी मालमत्तेवरील सर्व राजकीय जाहिराती हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

24 तासांची मुदत

निवडणूक आयोगाने सर्व राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना या आदेशाचे सक्तीने पालन करण्यास सांगितले आहे. या आदेशाची कशी आणि काय अंमलबजावणी केली. याविषयीचा अहवाल गुरुवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने सर्वांना दिले आहेत. अनेक राज्यात अजूनही नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी उद्धघाटन केलेल्या कामाचे पोस्टर्स, बॅनर्स आचार संहितेचा भंग करत असल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाला प्राप्त झाली होती. त्यानंतर तातडीने हे आदेश देण्यात आले आहेत.