आता सोशल मीडियावर फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांचं काही खरं नाही, सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, तर होणार..

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत बोलताना म्हटलं की, सोशल मिडीयावर प्रसारीत होणाऱ्या फेक न्यूजचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. फेक न्यूज भारताच्या लोकशाहीला धोका निर्माण करत आहेत, त्यामुळे आता विविध सोशल मिडियाच्या प्लॅटफॉर्म्सवरून पसरवल्या जाणाऱ्या फेक न्यूज, तसेच एआयच्या मदतीने निर्माण केले जाणारे डीपफेक यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दरम्यान पुढे बोलताना त्यांनी असं देखील म्हटलं की, ज्या पद्धतीने सध्या सोशल मीडियाचा वापर होत आहे, ते पाहून असं वाटतं की, देशात अशा काही परिसंस्था उदयास आल्या आहेत, ज्यांना भारताचं संविधान आणि संसदेमध्ये तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचं पालन करण्याची इच्छाच नाहीये. त्यामुळे आता याविरोधात कडक धोरण निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाल्याचं अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे.

संसदेमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, नुकतेच या संदर्भात काही नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये जर अशी कोणतीही फेक न्यूज सोशल मीडियावर आढळल्यास 36 तासांच्या आत ती काढून टाकण्याच्या नियमांचा देखील समावेश आहे.एआय-जनरेटेड डीपफेकची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी एक मसुदा नियम देखील जारी करण्यात आला आहे, ज्याच्यावर सध्या विचार सुरू आहे, अशी माहिती यावेळी वैष्णव यांनी दिली आहे, दरम्यान यावेळी बोलताना त्यांनी संसदीय समितीच्या कामाचं देखील कौतुक केलं आहे. कायदेशिर चौकट मजबूत करून महत्त्वाच्या शिफारशींसह अहवाल सादर केल्यामुळे वैष्णव यांनी या समितीमधील सदस्यांचे आभार मानले आहेत.

पुढे बोलताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की खर तर फेक न्यूज आणि सोशल मीडियाशी संबंधित मुद्दे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची सुरक्षा यामधील अतिशय संवेदनशील विषय आहे, हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊनच सरकारचं यावर आता काम सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाने मोठं परिवर्तन घडवलं आहे, या मोहिमेमुळे तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण झालं आहे, या मोहिमेचा सकारात्मक परिणाम हा आपण मान्य केलाच पाहिजे असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.