औषध लिहून देण्यासाठी कंपनीने डॉक्टरांनाच 1000 कोटींच्या भेटवस्तू दिल्या..! न्यायाधीशही म्हणाले, कोरोनात मलाही हेच औषध लिहून दिलेले…
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले की, तुम्ही जे बोलत आहात ती गोष्ट चांगली वाटत आहे कारण मला ज्यावेळी कोविड झाला तेव्हा मी हेच औषध घेतले होते. त्यामुळे हा एक गंभीर मुद्दा आहे.
नवी दिल्लीः एका निसशासकीय संस्थेकडून (NGO) सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले की, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर (CBDT) मंडळाकडून डॉक्टरांना एका सुप्रसिद्ध फार्मा कंपनीकडून तापावर उपचार करण्यासाठी ‘डोलो 650’ mg हे पॅरासिटामॉल औषध लिहून देण्यास सांगण्यात आले आहे. जी कंपनली डोलो टॅब्लेट (Dolo Tablet) बनवते त्या कंपनीकडून 1000 कोटी रुपयांच्या मोफत भेटवस्तूंचे वितरण करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. न्यायालयाकडून हा गंभीर प्रकार म्हणून या गोष्टीची नोंद घेतली आहे. ही याचिका फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांच्याकडून अनेक दावे करण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांकडून आणि अधिवक्ता अपर्णा भट यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला सांगितले आहे की 500 मिलीग्रामपर्यंतच्या कोणत्याही टॅब्लेटची बाजारातील किंमत सरकारच्या किंमत नियंत्रण यंत्रणेच्या अंतर्गत नियंत्रित केली जाते.
डॉक्टरांना मोफत भेटवस्तूंचे वितरण
परंतु 500 मिलीग्रामच्या वर असलेल्या औषधाची किंमत उत्पादक फार्मा कंपनी ठरवू शकते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले आहे. यावेळी युक्तिवाद करताना सांगितले की, उच्च नफ्याची खात्री करण्यासाठी, कंपनीने डोलो-650mg गोळ्या लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना मोफत भेटवस्तूंचे वितरण करण्यात आले आहे.
कोरोनाच्या काळात मी हेच औषध घेतले: न्यायाधीश
याविषयी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले की, तुम्ही जे बोलत आहात ती गोष्ट चांगली वाटत आहे कारण मला ज्यावेळी कोविड झाला तेव्हा मी हेच औषध घेतले होते. त्यामुळे हा एक गंभीर मुद्दा असून तो महत्वाचा आहे, खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांना याचिकेवर दहा दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर उत्तर दाखल करण्यासाठी पारिख यांना एका आठवड्याची मुदतही देण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 29 सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
फार्मा कंपन्यांची बाजू ऐकली पाहिजे
या दरम्यान, एका वकिलाने फार्मा कंपन्यांच्यावतीने हस्तक्षेप करत याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मागण्यात आली आहे. ती न्यायालयाकडून मंजूरही करण्यात आली आहे. या मुद्यावर फार्मा कंपन्यांची बाजूही ऐकून घेणे महत्वाचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील भ्रष्टाचार
पीआयएलने दावा केला आहे की, अशी अनेक उदाहरणे आहेत जी दर्शवितात की फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, औषधांचे आरोग्यावर होणारे परिणाम तसेच रुग्णांच्या आरोग्यास कसा धोका निर्माण होतो याबाबतही याचिकेत स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.
