मद्रास उच्च न्यायालयाचा ईशा फाऊंडेशनला दिलासा, स्मशानभूमीच्या बांधकामाविरोधातील याचिका फेटाळली

मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच ईशा फाउंडेशनद्वारे उभारल्या जाणाऱ्या कालभैरवर दहन मंडपाच्या बांधकामाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे ईशा फाउंडेशनला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि न्यायाधीश जी अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठाने यावर बोलताना म्हटले की, तामिळनाडू ग्रामपंचायती (दफनभूमी आणि दहनभूमीची तरतूद) नियम, 1999 ने निवासस्थानापासून किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याच्या स्त्रोतापासून 90 मीटर अंतरावर स्मशानभूमीसाठी परवाना देण्यास मनाई केलेली नाही. यासाठी फक्त ग्रामपंचायतीकडून पूर्व परवाणगी घ्यावी लागते.

मद्रास उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, ‘गॅसिफायर स्मशानभूमीचे बांधकाम हे समाजाच्या फायद्यासाठी असेल आणि ते सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे असे म्हणता येणार नाही. इतर सर्व युक्तिवाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उपयुक्ततेच्या आणि प्रशासकीय विचारांशी संबंधित आहेत, ज्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, कारण स्मशानभूमीची भर घालणे, त्यातही गॅसिफायर स्मशानभूमी, हे केवळ समाजाच्या फायद्याचेच आहे.’

इशा फाउंडेशनने उभारलेल्या स्मशानभूमीला आव्हान देणाऱ्या तीन रिट याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते. इक्करई बोलुवमपट्टी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष, पंचायतींचे सहाय्यक संचालक (ग्रामीण) आणि कोईम्बतूर दक्षिणचे जिल्हा पर्यावरण अभियंता (तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) यांनी स्मशानभूमीसाठी दिलेल्या मंजुरीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

स्मशानभूमीची स्थापना ही तामिळनाडू ग्रामपंचायती (दफन आणि दहनभूमींची तरतूद) नियम, 1999 च्या नियम 7 चे उल्लंघन करत होती, कारण 90 मीटरच्या प्रतिबंधित अंतराच्या आत कोणतीही स्मशानभूमी स्थापन केली जाऊ शकत नाही असं यात नमूद करण्यात आले होते. अधिकारी आणि खाजगी प्रतिवादींनी असा युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने जगदीश्वरी विरुद्ध बी. बाबू नायडू या प्रकरणात या मुद्द्यावर आधीच विचार केला आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, पूर्णपीठाच्या निर्णयानुसार जे ठिकाण आधीच दफन/दहनभूमी म्हणून नोंदणीकृत आहे, किंवा नियमांमधील नियम 5 नुसार ज्या नवीन जागेसाठी परवाना मिळवला आहे, त्याशिवाय इतर कोणत्याही ठिकाणी, जी जागा नोंदणीकृत नाही किंवा ज्यासाठी परवाना मिळालेला नाही, तेथे कोणत्याही मृतदेहाला दफन किंवा दहन केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे दफन/दहनभूमीसाठी कोणतीही परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला.

यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील एम. पुरुषोत्तमन, एन. ज्योती यांनी युक्तिवाद केला. तर ई. विजय आनंद अतिरिक्त सरकारी वकील, जे. रविंद्रन अतिरिक्त महाधिवक्ता (व्ही. गुणशेखर स्थायी वकील, आर. पार्थसारथी वरिष्ठ वकील आणि सतीश पारसरन वरिष्ठ वकील यांच्या मदतीने, ए.पी. बालाजी आणि के. गौतम कुमार, श्रीमती व्ही. यमुना देवी विशेष सरकारी वकील) यांनीही कोर्टात आपली बाजू मांडली.