मंगळवारी संपूर्ण भारतात काम बंद, गिग कामगारांची सर्वात मोठी घोषणा, काय-काय बंद राहणार?

संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधणारी बातमी आहे, ऑनलाइन डिलिव्हरी अॅप्स आणि प्लॅटफॉर्मशी संबंधित गिग कामगारांनी काम बंद संपाची घोषणा केली आहे. उद्या 3 फेब्रुवारी रोजी गिग कामगारांकडून देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. गिग कामगारांचा आरोप आहे की त्यांना कामाचे योग्य वातावरण आणि वेतन मिळत नाही. तसेच अनेकदा त्यांचे आयडी देखील मनमानी करून ब्लॉक केले जात आहेत. याच कारणामुळे या कामगारांनी संपाची घोषणा केली आहे.

संपात काय-काय बंद?

गिग कामगारांच्या संपात ऑनलाईन काम स्वीकारणारे ब्युटीशियन, स्पा, सलून, घरगुती कामगार, क्लीनर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, एसी वर्कर्स आणि सुतार यांचाही सहभाग असणार आहे. त्यामुळे या संबंधी सर्वा कामे बंद राहणार आहेत. गिग कामगारांचे म्हणणे आहे की त्यांनी यापूर्वी 26 जानेवारी आणि त्यापूर्वी संप केले होते, परंतु कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आता गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियन (GIPSWU) च्या बॅनरखाली, हजारो गिग कामगार आपल्या विविध मागण्यांसाठी 3 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 1 वाजता दिल्लीतील जंतरमंतर येथे जमणार आहेत. यामुळे ऑनलाईन डिलीव्हरीसह सर्व ऑनलाईन सेवा बंद राहणार आहेत.

GIPSW चा आरोप

GIPSW चा आरोप आहे की, कामगारांना अनेकदा मनमानी आयडी ब्लॉकिंग, अपारदर्शक रेटिंग सिस्टम, अस्थिर वेतन आणि कामाच्या धोरणांमध्ये वारंवार एकतर्फी बदलांना सामोरे जावे लागत आहे. ज्या महिला कामगारांनी योग्य वेतन किंवा कामाच्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे त्यांना त्रास दिला जात आहे. कधीकधी हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते, तसेच अनेकांचा आयडी निष्क्रिय करून त्यांना रोजगारापासून दूर ठेवले जाते. या त्रासाला कंटाळून आता कामगारांना कामबंद आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

गिग कामगारांच्या मागण्या काय आहेत?

मंगळवारी असणाऱ्या कामबंद संपाविषयी बोलताना GIPSWU च्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा सिंग म्हणाल्या की, ‘युनियनने वारंवार केंद्र सरकारकडे संपर्क साधला, मात्र आमच्या प्रमुख मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. आम्ही गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना वेगळ्या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत औपचारिक मान्यता, मनमानी आयडी ब्लॉकिंगवर बंदी, पारदर्शक रेटिंग आणि काम वाटप प्रणाली, न्याय्य वेतन दर आणि अंतर्गत तक्रार समित्यांसह एक मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा असावी अशी मागणी करत आहोत. मात्र सरकार याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही.’