मेहबुबा मुफ्ती यांचा पासपोर्ट देण्यास नकार; केंद्र सरकारवर मुफ्ती भडकल्या

जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना पासपोर्ट देण्यास परराष्ट्र मंत्रालयाने नकार दिला आहे. (Government Denied Passport Over "National Security": Mehbooba Mufti)

Mehbooba Mufti

भीमराव गवळी | Updated on: Mar 29, 2021 | 7:46 PM

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना पासपोर्ट देण्यास परराष्ट्र मंत्रालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे मेहबुबा मुफ्ती प्रचंड भडकल्या आहेत. भारताच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्याचं केंद्राला वाटत असल्यामुळेच त्यांनी मला पासपोर्ट देण्यास नकार दिला आहे, असा आरोप करतानाच काश्मीरची परिस्थिती सामान्य झाली म्हणता त्याचा हाच स्तर आहे का? असा सवालही मुफ्ती यांनी केला आहे. (Government Denied Passport Over “National Security”: Mehbooba Mufti)

मेहबुबा मुफ्ती यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना ही टीका केली. पासपोर्ट कार्यालयाने सीआयडी रिपोर्टच्या आधारावरच मला पासपोर्ट देण्यास नकार दिला आहे. देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचं त्यांना वाटत आहे. ऑगस्ट 2019मध्ये काश्मीरची परिस्थिती सामान्य झाल्याचं सांगण्यात येत होतं. आता त्यांना एक माजी मुख्यमंत्री बलशाली आणि अखंडीत राष्ट्रासाठी धोका वाटत आहे, अशी टीका मुफ्ती यांनी केली आहे.

मुफ्ती यांची याचिका

यापूर्वी जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी मुफ्ती यांच्याविरोधातील प्रतिकूल रिपोर्टचा हवाला देऊन त्यांना पासपोर्ट देण्यास विरोध केला होता. पासपोर्ट देण्यास उशीर होत असल्यामुळे मुफ्ती यांनी कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

सीआयडीचा प्रतिकूल अहवाल

मुफ्ती यांच्या जुन्या पासपोर्टचा कालावधी 31 मे रोजी संपला आहे. त्यामुळे त्यांनी डिसेंबरमध्ये नव्या पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. परंतु पोलिसांच्या रिपोर्टच्या अभावी आतापर्यंत त्यांचा पासपोर्ट मंजूर करण्यात आला नव्हता. सीआयडीने मुफ्ती यांच्या विरोधात प्रतिकूल अहवाल देण्यात आला आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मात्र, कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असल्याने त्याबाबत अधिक माहिती देण्यास या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.

अहवाल सादर

यापूर्वी 23 मार्च रोजी सुनावणीवेळी परराष्ट्र मंत्रालय आणि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयाचे प्रतिनिधीत्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल टीएम शम्सी यांनी काही दिवसांसाठी ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. त्यावेळी सीआयडीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने पासपोर्ट अर्जावरील वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल 18 मार्च रोजीच कोर्टात जमा करण्यात आल्याचं न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. (Government Denied Passport Over “National Security”: Mehbooba Mufti)