भारत सरकार हे बेट आपल्या ताब्यात घेणार, सैन्यासाठी लष्करी तळ उभारण्याच्या हालचाली

लक्षद्वीप प्रशासन लक्षद्वीप समुहातील एक बेट बित्रा याचे अधिग्रहण करण्याचा विचार करीत आहे. संरक्षण दलासाठी सुरक्षेसाठी हे बेट महत्वाचे असल्याने सरकारने ते ताब्यात घेण्याचा विचार केला आहे. मात्र, स्थानिक काँग्रेस खासदार हमदुल्ला सईद यांनी यास विरोध केला आहे. यामागे स्थानिक लोकसंख्येला विस्थापित करण्याचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

काँग्रेस खासदार हमदुल्ला सईद याने या पावलाला विरोध करण्यासाठी सर्व राजकीय आणि कायदेशीर मार्ग तपासत आहे. या प्रकरणात आपण केंद्राला हस्तक्षेप करण्यास सांगणार आहोत तसेच येत्या अधिवेशनात संसदेत या प्रश्नावर आवाज उठवणार आहोत असेही ते म्हणाले आहेत.

अलिकडेच एक सरकारी अद्यादेश काढून राजस्व विभागाने बित्रा द्वीपच्या संपूर्ण भू-क्षेत्राला आपल्या अधीन करण्याच्या प्रस्तावाची रुपरेषा सादर केली होती. या अध्यादेशाचा उद्देश्य केंद्राशी संबंधित संरक्षण आणि रणनीती एजन्सींना हस्तांतरीत करणे आहे.गेल्या आठवड्यात जारी केलेल्या या अधिसूचनेत स्पष्ट केले होते की हे पाऊल बेटांची रणनिती स्थिती आणि याची राष्ट्रीय सुरक्षा प्रासंगिक आणि प्रशासनिक आव्हानांनी प्रेरित आहे.

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, २०१३ मध्ये उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार यातील संबंधित तरतुदींनुसार प्रादेशिक प्रशासन हे बेट ताब्यात घेईल. यासाठी, प्रस्तावित क्षेत्राचा ‘सामाजिक परिणाम मूल्यांकन’ अभ्यास करावा लागेल.

सामाजिक परिणाम मुल्यांकन अभ्यास करताना ग्रामसभेसहीत सर्व हितधारकांशी याबद्दल चर्चाविनिमय केला जाईल असे आपल्या आदेशात जिल्हा कलेक्टर शिवम चंद्र यांनी म्हटले आहे.११ जुलैला अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत अधिग्रहित करण्याच्या प्रस्तावित क्षेत्राचे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल, असेही त्यात म्हटले आहे.

काँग्रेस खासदाराने केला विरोध –

या बित्रा बेटाच्या अधिग्रहणाला काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे खासदार हमदुल्ला सईद यांनी विरोध करतानाच म्हटले आहे की या पावलाचा उद्देश्य स्थानिक लोकांना विस्थापित करण्याचा आहे. खासदार सईद यांनी म्हटले आहे की बित्रा बेट हे केंद्र शासित प्रदेशातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेले छोटे बेट असून ते संरक्षणाच्या बहाण्याने अधिग्रहीत करण्याच्या प्रयत्नाचा विरोध करणार आहेत. त्यांनी या निर्णयाला ताबडतोब मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

सईद यांनी सांगितले की संरक्षणाच्या उद्देश्याने आवश्यक भूमी सरकारद्वारा आधीच अनेक बेटांवर अधिग्रहीत केली गेली आहे. याचा विचार न करता दशकांहून अधिक काळ पर्यायांवर विचार न करता स्थायी लोकसंख्या असलेल्या बित्राला टार्गेट करणे संपूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे खासदाराने म्हटले आहे.

एकतर्फी कारवाई

जेव्हा स्थानिक पंचायची काम करीत नसताना स्थानिक निवासी लोकांचा कोणताही सल्ला न घेतला अशा प्रकारे एकतर्फी बेट ताब्यात घेण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाचा आपण निषेध करीत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारची एकतर्फी कारवाई लोकशाही व्यवस्थेला कमजोर करते आणि नागरिकांना दिलेल्या घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.