शिक्षक भरती घोटाळा, कोर्टाने 25,757 शिक्षकांची भर्ती रद्द, व्याजसह वेतन वसूल करणार
Teacher Bharti: कोर्टाने 2016 मधील संपूर्ण भरती रद्द केली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले दिले आहे. सर्व शिक्षकांना त्यांचे वेतन परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या शिक्षकांना त्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यांनी वेतन परत केली की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयाने संबंधित जिल्हाधिकारींना दिली आहे.
पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारला कोलकता उच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 2016 मध्ये झालेली शिक्षक भरती रद्द केली आहे. 2016 मधील भरती बेकायदेशीर झाली असून ती तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. 25 हजार 758 पदासाठी ही भरती झाली होती. त्यापैकी केवळ एका पदावर नियुक्ती कायम ठेवली आणि 25 हजार 757 शिक्षकांची भरती रद्द केली. तसेच या लोकांचे वेतन व्याजासह वसूल करण्यात येणार आहे. ज्या महिलेची नोकरी कायम राहिली तिचे नाव सोमा दास आहे. त्या कॅन्सरच्या रुग्ण आहेत. न्यायालयाने त्यांची भरती प्रक्रिया योग्य असल्याचे सांगत मानवतेच्या अधिकारावर त्यांची नोकरी कायम ठेवली आहे.
काय आहे प्रकरण
पश्चिम बंगाल सरकारने 2016 मध्ये 25,758 पदांवर शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबवली. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. भरतीसाठी 5 ते 15 लाख रुपयांपर्यंतची लाच देण्यात आल्याचा आरोप झाला. या प्रकरणी पश्चिम बंगालमधील कोलकोता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी होऊन कोर्टाने या सर्व नोकऱ्या रद्द केल्या. न्यायमूर्ती देबांशू बसाक आणि न्यायमूर्ती मोहम्मद सब्बीर रशीद यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. खंडपीठाने आदेशात म्हटले की, जे लोक दीर्घकाळापासून बेकायदेशीरपणे काम करत आहेत त्यांना त्यांचे वेतन व्याजासह परत करावे लागेल.
कोर्टाचे जिल्हाधिकारींना निर्देश
कोर्टाने 2016 मधील संपूर्ण भरती रद्द केली आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले दिले आहे. सर्व शिक्षकांना त्यांचे वेतन परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या शिक्षकांना त्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यांनी वेतन परत केली की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयाने संबंधित जिल्हाधिकारींना दिली आहे. जिल्हाधिकारींना चार आठवड्यांत याबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी ममती बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप नेते न्यायालयावर प्रभाव टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
