‘या’ राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाला सील ठोकण्याची मागणी; सुप्रीम कोर्टाने दिला लोकशाहीचा संदर्भ

नवी दिल्ली : देशात सध्या मोठ्या प्रमाणावर राजकीय घडामोडी घडत आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच अन्य काही राज्यांमध्येही तिथल्या प्रमुख पक्षांमध्ये अंतर्गत दुफळी (Contro) उफाळून वर आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने एका प्रकरणात महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एका राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाला सील (Seal) ठोकण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीचा संदर्भ देत निकाल दिला.

राजकीय पक्षाचे कामकाज रोखता येणार नाही!

आपल्या देशात लोकशाही आहे. या लोकशाहीत कुठल्याही राजकीय पक्षाचे कार्यालय सील करून त्या पक्षाला कामकाज करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघमचे (एआयएडीएमके) नेते ओ. पनीरसेल्वम (OPS) यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.

परवानगीचा दुरुपयोग होऊ शकतो – न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालयाने AIADMK मुख्यालयाच्या चाव्या पक्षप्रमुख के. पलानीस्वामी यांना सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर राजकीय पक्षाचे कार्यालय सील करण्याची परवानगी देता येणार नाही.

अशा प्रकारच्या परवानगीचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो आणि त्याचे परिणाम होऊ शकतात. तशी परिस्थिती लोकशाही व्यवस्थेमध्ये योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत महत्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सर्वच राजकीय पक्षांसाठी महत्वपूर्ण असा निकाल दिला.

खंडपीठाने तामिळनाडूतील प्रकरणात सांगितले की, आम्ही मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही. तुम्हाला (OPS) पक्षातून हाकलण्यात आले आहे. जर आम्ही तुम्हाला पक्षाच्या कार्यालयात प्रवेश दिला तर त्यातून अनर्थ घडेल.

एकंदरीत उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर शांततेचे वातावरण आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.

याचिकाकर्त्याला इतर कायदेशीर उपायांचा अवलंब करण्याची सूचना

लोकशाहीत कुठल्याही राजकीय पक्षाचे कार्यालय सील करून त्या पक्षाला काम करण्यापासून थांबवले जाऊ शकत नाही. तुम्ही इतर कायदेशीर उपायांचा अवलंब करू शकता आणि तुमचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी खटला भरू शकता. त्यात तुम्ही यशस्वी झाल्यास तुमच्याकडे एक वैध मुद्दा असेल, असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.