India-Europe: भारत आता युरोपची नांगी ठेचणार, ‘या’ दोन देशांच्या मदतीने टाकणार मोठा डाव
युरोपकडून अनेक छोट्या-छोट्या गोष्टींवर नियम लावले जात आहे. मात्र आता भारताने युरोपला धडा शिकवण्याची तयारी सुरू आहे. ब्राझील, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश आता एक नवीन आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ तयार करणार आहेत.
युरोपियन देश आणि युरोपियन यूनियन नेहमीच भारतासाठी डोकेदुखी ठरले आहेत. युरोपकडून अनेक छोट्या-छोट्या गोष्टींवर नियम लावले जात आहे. मात्र आता भारताने युरोपला धडा शिकवण्याची तयारी सुरू आहे. ब्राझील, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश आता एक नवीन आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ तयार करणार आहेत. या व्यासपीठावर हवामान धोरण आणि व्यापार यावर चर्चा केली जाणार आहे. युरोपियन युनियन जंगलतोड आणि कार्बन टॅक्स या कठोर धोरणांची अंमलबजावणी करत आहे. याचा फटका भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या व्यापाराला बसत आहे. त्यामुळे आता भारत आणि सहकारी देश एक नवीन व्यासपीठ तयार करणार आहेत.
ब्राझील नोव्हेंबरमध्ये COP30 हवामान परिषदेचे आयोजन करणार आहे. यावेळी जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर या नवीन व्यासपीठ तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. हवामान बदलाच्या बहाण्याने व्यापार थांबवण्याच्या युरोपच्या प्रयत्नाला उत्तर देण्यासाठी या व्यासपीठाची स्थापना केली जाणार आहे. ब्राझीलच्या मते, WTO किंवा UN हे हवामानाबाबत चर्चा करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ नाही. आगामी काळात नवीन व्यासपीठ तयार केले जाईल आणि मालाचे उत्पादक आणि खरेदीदार यांच्यासाठी सोपे आणि व्यावहारिक उपाय शोधेल. याचा मोठा फायदा व्यापाऱ्यांना होणार आहे.
भारतासाठी हे व्यायपीठ का महत्त्वाचे आहे?
भारत आणि इतर देशांवर युरोपियन धोरणांचा थेट परिणाम होतो. कारण भारतातून युरोपला मोठ्या प्रमाणात स्टील, सिमेंट, कॉफी, कोको आणि सोयाबीनची निर्यात केली जाते. युरोप आता काही नवीन कायदे लागू करणार आहे. त्यामुळे कर वाढण्याची शक्यता आहे. या थेट परिणाम व्यापारावर होणार आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर अनेक वेळा हवामान बदलाशी लढण्याबाबत भाष्य केले आहे. मात्र हवामान बदलाच्या नावाखाली व्यापारात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न युरोपकडून होत आहे. त्यामुळे भारत ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांसाठी नवीन व्यासपीठ फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.
युरोपचं म्हणणं काय आहे?
युरोपियन युनियन असं म्हणत आहे की, कार्बन टॅक्स हा व्यापारात अडथळा नाही. युरोपियन उद्योग कार्बन उत्सर्जनासाठी मोठी फी भरत आहेत, त्यामुळे परदेशी कंपन्यांनीही अशी फी भरावी असं युरोपचे म्हणणे आहे. मात्र विकसनशील देश असं म्हणत आहेत की, युरोपचा खरा हेतू हा कार्बन टॅक्सच्या माध्यमातून युरोपच्या बाजारपेठेचे संरक्षण करणे हा आहे.
