जनगणनेची माहिती घरी बसून कशी देता येणार? गणना प्रथमच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर
Census Alert: जनगणनेची काम जवळपास पेपरलेस असणार आहे. मोबाइल अॅप, पोर्टल आणि रियल टाइम डेटा ट्रान्सफरमुळे हे काम पेपरलेस होणार आहे. जीपीएस टॅगिंग आणि प्री-कोडेड ड्रॉपडाउन मॅन्यू व्यवस्थेमुळे कुठे चुका होण्याची शक्यता नाही.

Census Alert: देशात २०२७ मध्ये होणारी जनगणना ऑनलाइनसुद्धा होणार आहे. जातीय गणनेची मोजणी आणि जनगणना प्रथमच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच एक वेब पोर्टल लॉन्च करण्यात येईल. त्या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिक स्वत: आपली माहिती भरु शकणार आहे. या पोर्टलवर लोकांना आपले रजिस्ट्रेशन करुन आपली आणि आपल्या परिवाराची संपूर्ण माहिती देता भरता येणार आहे. जनगणनेसाठी विचारण्यात येणाऱ्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देऊ शकणार आहे.
केवळ 9 महिन्यांत मिळणार डेटा
देशात यापूर्वी 15 वेळा जनगणना झाली आहे. त्यावेळी जनगणनेची आकडेवारी येण्यासाठी सुमारे 18 महिने लागले होते. परंतु आता 16 व्या जनगणनेची आकडेवारी केवळ 9 महिन्यांत मिळणार आहे. डिजिटल सेन्ससला डेटा जोडण्यात येणार आहे. तसेच तो डेटा सेंट्रल सर्व्हरला सरळ पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे जनगणनेचे काम मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. एप्रिल ते डिसेंबरपर्यंत डेटा प्रोसेसिंग आणि विश्लेषणाचे काम होणार आहे. डिसेंबर 2027 पर्यंत हा डेटा सार्वजनिक होईल, अशी अपेक्षा आहे.
1 जानेवारी 26 ते मार्च 2027 पर्यंत सीमा फ्रिज होणार
- जनगणना कार्यालयानुसार, वेब पोर्टलवर स्वगणनाचा पर्याय उपलब्ध आहे. मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून हिंदी, इंग्रजीसह 16 भाषांमध्ये डेटा एकत्र केला जाणार आहे.
- प्रशासनिक सीमा निश्चित करण्याचे काम राज्य आणि केंद्र शासनाने 31 डिसेंबरपूर्वी निश्चित करावे, असे जनगणना महासंचालकांनी म्हटले आहे. 31 डिसेंबरनंतर होणारे सीमा निश्चितकरण अमान्य असणार आहे.
- सर्व राज्यांची प्रशासनिक सीमा 1 जानेवारी 2026 पासून फ्रिज करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य, जिल्हे यांची सीमा बदलता येणार नाही. जनगणना पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे मार्च 2027 पर्यंत सीमा जशाच्या तशा राहणार आहेत.
- जनगणनेसाठी 34 लाख कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यांना तीन पातळीवर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. नॅशनल ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर आणि फील्ड ट्रेनर असणार आहे.
जनगणनेची काम जवळपास पेपरलेस असणार आहे. मोबाइल अॅप, पोर्टल आणि रियल टाइम डेटा ट्रान्सफरमुळे हे काम पेपरलेस होणार आहे. जीपीएस टॅगिंग आणि प्री-कोडेड ड्रॉपडाउन मॅन्यू व्यवस्थेमुळे कुठे चुका होण्याची शक्यता नाही.
