अमेरिकेच्या टॅरिफविरोधात भारताचा मास्टर स्ट्रोक, डोनाल्ड ट्रम्प यांना जबर धक्का, घेतला मोठा निर्णय

अमेरिकेनं भारतावर लावलेल्या टॅरिफचा परिणाम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे, रुपयामध्ये सातत्यानं घसरण सुरू आहे, आता रुपयाला जागतिक स्थरावर मजबूत बनवण्यासाठी आरबीआय रिझर्व्ह बॅक ऑफ इंडियानं मोठं पाऊल उचललं आहे. बुधवारी चलनविषयक धोरण समिती (MPC) च्या निर्णयाची घोषणा करताना आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत करण्यासाठी आरबीआय कडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. संजय मल्होत्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अधिकृत डीलर बँकांना तसेच निवडक शेजारील देशांमधल्या व्यक्ती आणि संस्थांना डॉलर ऐवजी रुपयांमध्ये व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

त्यासोबतच परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत परकीय चलन नियम हळूहळू शिथिल करण्यावरही आरबीआयने भर दिला आहे. स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार सेटलमेंट आधीच अस्तित्वात आहे, परंतु परदेशात रुपयाची तरलता कमी असल्याने त्याचा वापर मर्यादित होता. ही कमतरता दूर करण्यासाठी ही नवीन पावले उचलण्यात आल्याचं आरबीआयच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेनं लावलेल्या टॅरिफचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने देखील मोठा निर्णय घेतला आहे, केंद्र सरकारकडून जीएसटीच्या दोन स्लॅबमध्ये कपात करण्यात आली आहे, पूर्वी जीएसटीचे 28 टक्के 18 टक्के 12 टक्के आणि 5 टक्के असे चार स्लॅब होते, त्यापैकी 28 टक्के आणि 12 टक्के स्लॅबमध्ये कपात करण्यात आली आहे, आता केवळ दोनच 18 टक्के आणि 5 टक्के स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या असून, त्यामुळे देशांतर्गत बाजार पेठेतील मागणी वाढली आहे. याचा परिणाम म्हणजे वस्तुंची खपत वाढली असून, त्यामुळे अमेरिकेनं लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफमधून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रुपयामध्ये घसरण  

दरम्यान भारत रशियाकडून तेलाची खरेदी करतो म्हणून अमेरिकेनं भारतावर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे, ज्याचा परिणाम हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काही प्रमाणात होताना दिसून येत आहे, गेल्या काही दिवसांपासून रुपयामध्ये सातत्यानं घसरण सुरूच आहे. आता ही घसरण थांबवण्यासाठी आरबीआयकडून तातडीनं पाउलं उचलली जात आहेत.