‘अस्सलामु अलैकुम’ म्हटल्यामुळे आयपीएसची बदली? त्या प्रकरणात काँग्रेसची एन्ट्री, नेमकं काय म्हटलं?
Bushara Bano Viral Video : बुशरा बानो यांच्या व्हायरल व्हिडिओनंतर त्यांच्याबद्दल मोठी चर्चा रंगली आहे. काँग्रेसच्या नेत्याने एक वक्तव्य केलं आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, बुशरा यांचे ट्रान्सफर केवळ त्या मुस्लिम असल्यामुळे करण्यात आलं आहे.

पश्चिम बंगालमधील आयपीएस अधिकारी बुशरा बानो सध्या तिच्या बदलीमुळे चर्चेमध्ये आहे. खरगपूरमध्ये अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या बुशरा यांची आता राज्य सशस्त्र पोलिसांच्या चौथ्या बटालियनच्या उपकमांडरपदी नियुक्ती झाली आहे. 14 सप्टेंबर रोजी याबद्दलचा शासन निर्णय जारी करण्याता आला आहे. जनहिताला लक्षात घेत हा निर्णय घेतल्याचे या परिपत्रकात सांगण्यात आले.
दरम्यान, बुशरा यांचा एक व्हिडिओ प्रचंड चर्चेत आला आहे. स्पर्धा परिक्षांच्या तयारीबद्दल विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना दिसत आहेत. त्यामध्ये इंशाल्लाह आणि जजाकल्लाह या शब्दांचा वापर करताना दिसत आहेत. या व्हिडिओत त्या त्यांच्या अकॅडमीक करिअर आणि मुस्लिम युनिव्हर्सिटीतील कोचिंगच्या अनुभवावर बोलल्या. त्यांनी त्यांच्या UPSCतील सस्केसवरही भाष्य केलं.
दरम्यान, या सगळ्यावरुन त्यांच्यावर टीकाही करण्यात येत आहे. काँग्रेस नेते इम्रान प्रतापगढी यांनी या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “संभाषणादरम्यान त्यांनी ‘अस्सलामु अलैकुम’ किंवा ‘इन्शाअल्लाह’ म्हटले आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांची बदली करण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. या देशाने इतर अधिकाऱ्यांना असं बोलताना कधी पाहिलं नाही. का? धार्मिक आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये नेते अधिकारी हे अशा पद्धतीने बोलत असतात. पण तुम्ही केवळ ती अधिकारी मुस्लिम आहे म्हणून तुम्ही तिची बदली करता, हे सगळं ढोंग आहे. एकीकडे सरकार म्हणतं की, आम्ही मुलगी शिकवा अभियान राबवतो आणि दुसरीकडे तुम्ही आयपीएस बनलेल्या एका महिला अधिकाऱ्यासोबत असं वागता.
दरम्यान, बुशरा यांच्या या व्हिडिओवर हिंदू लिगल फंड या संघटनेने सर्वात आधी आक्षेप घेतला होता. पश्चिम बंगाल सरकारकडे तक्रार करणार असल्याचं म्हटलं होतं. सार्वजनिक ठिकाणी बोलताना तुम्ही धार्मिक शब्दांचा वापर करु नये, राष्ट्रगौरवाचा वापर करावा. त्यानंतर बुशरा बानो यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला.
दरम्यान, सरकारने बुशरा यांच्या ट्रान्सफरचे कारण काय याबद्दल स्पष्टपणे कोणतीही माहिती दिली आहे. पण हा सामान्यपणे प्रशासकिय गरजेनुसार घेतलेला निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.
