कर्नाटकची बहुमत चाचणी आता सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली, काँग्रेस पुन्हा सुप्रीम कोर्टात

बंगळुरु : कर्नाटकच्या राजकीय घडामोडी संपण्याचं नाव घेताना दिसत नाहीत. कर्नाटक विधानसभेचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलंय. त्यामुळे बहुमत चाचणीसाठी (karnataka floor test) आता पुन्हा वाट पाहावी लागणार आहे. सोमवारी आपण विश्वासदर्शक प्रस्तावाला उत्तर देऊ, असं मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) यांनी म्हटलंय. यापूर्वी राज्यपाल वजूभाई वाला (governor vajubhai vala) यांनी कुमारस्वामी यांना दुसऱ्यांदा पत्र लिहून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वेळ निश्चित करुन दिली होती. यानंतरही कुमारस्वामींनी राज्यपालांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केलं आणि विधानसभा अध्यक्षांनी कार्यवाही सोमवारपर्यंत स्थगित केली.

कुमारस्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) याचिका दाखल करुन राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान दिलंय. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेल्या वेळेवर आक्षेप घेत, राज्यपाल विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करु शकत नाहीत, असं कुमारस्वामींनी म्हटलंय. राज्यपालांनी अगोदर दुपारी 1.30 आणि नंतर सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतची वेळ दिली होती. राज्यपाल प्रत्येक घडामोडीचा रिपोर्ट केंद्र सरकारला देणार असल्याचीही माहिती आहे.

काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 15 आमदारांना सभागृहाच्या कार्यवाहीत सहभागी होणं अनिवार्य नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 17 जुलैला दिला होता. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचीही मागणी कुमारस्वामी यांनी केली आहे. विश्वासदर्शक ठरावावर अगोदरच कार्यवाही सुरु झालेली असल्यामुळे राज्यपाल या प्रकारचा आदेश देऊ शकत नाहीत. प्रस्तावावर चर्चा सुरु असून हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असं कुमारस्वामींनी म्हटलंय. चर्चेनंतरच विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होईल, अशी भूमिका विधानसभा अध्यक्ष आर रमेश कुमार यांनी घेतली आहे.

दिवसभरात काय-काय घडलं?

बंडखोर आमदारांना सभागृहात उपस्थित राहणं बंधनकारक नसल्याचा निर्णय दिल्यामुळे पक्षाच्या व्हिप देण्याच्या अधिकारावर घाला घातला गेल्याचा दावा काँग्रेस-जेडीएसकडून करण्यात आलाय. हाच मुद्दा सुप्रीम कोर्टातही उपस्थित केला जाईल. कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गुंडू राव यांनी यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 15 बंडखोर आमदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने द्यावा, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे.