शिंदे-ठाकरे वादातील ‘त्या’ हस्तक्षेप याचिकेत नेमकं काय?; नवी याचिका कुणाच्या पथ्यावर?
विशेष म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याच्या केसमध्ये मतदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येतं. याबाबतची ही भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे.
नवी दिल्ली: राज्यातील सत्ता संघर्षावर (maharashtra politics) काल सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सुनावणी झाली. यावेळी कोणताही निर्णय आला नाही. या प्रकरणावर आता 29 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. मात्र, काल या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना आणखी एक वेगळी गोष्ट घडली. ती म्हणजे प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे (Asim sarode) यांनी मतदारांच्यावतीने हस्तक्षेप याचिका कोर्टात सादर केली आहे. या प्रकरणात नागरिक आणि मतदारांचंही म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे, असं मत या याचिकेत दाखल करण्यात आलं आहे.
याचिकाकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, रंजन बेलखोडे, सौरभ अशोकराव ठाकरे (पाटील) यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. अजित विजय देशपांडे, ॲड. तृनाल टोणपे यांच्या माध्यमातून ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
एकनाथ शिंदे, सुनील प्रभू, उद्धव ठाकरे इत्यादींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांसह या हस्तक्षेप याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
न्यायामूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने ही याचिका मान्य केली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला असून ही याचिका कुणाच्या पथ्यावर पडणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याच्या केसमध्ये मतदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येतं. याबाबतची ही भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे या याचिकेकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.
मतदार हे मतदान करून लोकशाहीची प्रक्रिया सक्रिय करतात व लोकप्रतिनधित्व करणारी लोकशाही स्थापन होते. त्यामुळे मतदारांची फसवणूक होणे, निवडून आलेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संविधानिक नैतिकता न पाळणे यातून मतदारांची फसवणूक होते, त्यामुळे मतदार व नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती असीम सरोदे यांनी घटनापीठाला केली. घटनापीठाने ही विनंती मान्य केली आहे.
स्थिर शासन व स्थिर सरकार हा लोकशाहीतील नागरिकांचा हक्क आहे. एखादया पक्षाकडून निवडून आल्यावर जर तो पक्ष त्या नेत्यांना आवडत नसेल तर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा. त्यानंतर निवडणूक लढवावी.
पण पक्ष सोडण्याची प्रक्रिया इतकी सोपी व भ्रष्ट स्वरूपात मतदारांनी स्विकारावी असे अतिरेकी वातावरण तयार झाल्याचे दुःख याचिकेतून व्यक्त करण्यात आल्याचंही सरोदे यांनी सांगितलं.
10व्या शेड्युलच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना निश्चित कराव्यात. तसेच जे आमदार अपात्र ठरतील त्यांना लगेच येणारी निवडणूक लढण्यावर बंदी असावी अश्या मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
याचिकेतील मुद्दे
10व्या शेड्युलनुसार विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आलेले अधिकार एखाद्या अज्ञात व्यक्तीने, अनोळखी इमेल आयडीच्या आधारे नोटीस म्हणून पाठवलेल्या पत्राच्या थांबविण्यात येणे योग्य आहे का?
तंत्रज्ञानाच्या युगात अश्याप्रकारे विधानसभा अध्यक्षांना ‘नोटीस ऑफ रिमुव्हल’ देण्याची प्रक्रिया व पद्धती निश्चित करण्यात यावी.
आमदारांना अपात्रता नोटीस देण्यात आल्या असतील व अपात्रता कारवाई किती दिवस प्रलंबित असली तर बहुमत चाचणी घेतली पाहिजे याबाबत स्पष्टता असावी.
ज्यांच्या विरुद्ध अपात्रतेच्या नोटीसेस जारी करण्यात आलेल्या आहेत व अपात्रतेच्या कारवाईला जे सामोरे जात आहेत त्यांना बहुमत चाचणीत सहभाग घेता येतो का?
एकदा झालेली बहुमत चाचणी रद्द करता येइल का?
