Supreme Court : ‘….तसं असेल तर हिजाबबंदीपेक्षा मिनी स्कॅट बॅन करा ना…!’
कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, कलम 51 (1) भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या सामान्य संस्कृतीच्या वारशाचा आदर आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी देते.
नवी दिल्लीः हिजाब प्रकरणाचा (Hijab Issue) वाद कर्नाटकात (Karnatka) पेटल्यानंतर आता तोच वाद सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल झाला आहे. त्याबाबत याचिकाही दाखल केली गेली आहे. या याचिकेवर वाद-प्रतिवाद व्यक्त केले जात असतानाच वकिलांमार्फत मात्र जोरदार युक्तीवाद केला जात आहे. हिजाबच्या निर्णयाला विरोध करणारे विविध पक्षांचे वकील वेगवेगळे युक्तिवाद करत आहेत. हे करत असताना हिजाब बंदीचा निर्णय योग्य ठरवण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे.
या खटल्यातील याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे वकील कपिल सिब्बल आहेत. त्यांनी मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यापासून बचाव करण्यासाठी युक्तीवाद केला.
जर त्यांना हिजाब घालण्यापासून थांबवायचे असेल तर आधी त्यांच्या मिनी स्कर्ट बंदी आणा असा युक्तिवाद केला आहे. जोपर्यंत शैक्षणिक संस्थांचे सुरळीत कामकाज चालू असेल, प्रतिष्ठा आणि नैतिकतेचा प्रश्न निर्माण होत असला तरी तो हिजाबमुळे निर्माण होऊ शकत नाही असाही युक्तीवाद त्यांनी केला.
हिजाब प्रकरणावरुन कपिल सिब्बल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. याविषयी ते म्हणाले की, मुस्लिम महिलांच्या अभिव्यक्तीच्या अधिकारामध्ये, त्यांची संस्कृती आणि धार्मिक श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी हिजाब परिधान केला जात नाही का?
जर मुस्लिम विद्यार्थिनी विशिष्ट शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालतात, तर मग कलम 19(2) अंतर्गत कोणतेही निर्बंध नसताना कर्नाटक सरकार त्यावर बंदी कशी काय घालू शकते असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
शिक्षण घेणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनी गणवेशा विरोधात नाहीत, तर गणवेशाशी जुळणारा वेगळा हिजाब घालू बघतात, त्यामुळे त्यांचा तो अधिकार आपण का हिरावून घेऊ शकतो, असंही त्यांनी न्यायालयाला विचारलं आहे.
हिजाबच्या याचिकेवर मत व्यक्त करताना न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाकडून सांगितले की, काही विद्यार्थ्यांनी भगवी वस्त्रं परिधान केल्यामुळे त्या उद्भवलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने हिजाबवर बंदी घातली असणार असं मत व्यक्त केले.
यावर कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, कलम 51 (1) भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या सामान्य संस्कृतीच्या वारशाचा आदर आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी देते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालात नमूद केलेल्या ‘क्वालिफाईड पब्लिक स्पेस’वर ही सवाल उपस्थित केला. हिजाब युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बलांनी सांगितले की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याचे कारण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने अशी परिस्थिती जाणूनबुजून निर्माण केली असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी असल्याने अनेक मुस्लिम मुली मोठ्या संख्येने शिक्षण सोडत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
