‘न्यायपालिका करप्ट आहे हे तुम्हाला शिकवायचं आहे का?’, NCERT वर भडकले चीफ जस्टिस

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT) इयत्ता 8 वी च्या पाठ्यपुस्तकात न्यायपालिकेतील करप्शनशी संबंधित एका धड्याचा समावेश करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: याची दखल घेत सुनावणी घेतली. या बेंचमध्ये चीफ जस्टिस डीवाय जाधव यांच्याजागी चीफ जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस जॉयमाल्या बागची आणि विपुल मनुभाई पंचोली यांचा समावेश होता. सुनावणी दरम्यान चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांनी या निर्णयावर कठोर टीका केली. “हे न्यायपालिकेवर पहिली गोळी चालवण्यासारखं आहे. आज न्यायपालिका मीडियामध्ये रक्तरंजित दिसतेय. हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे” असं ते म्हणाले. ‘जर, हे पुस्तक बाजारात, सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे मग प्रकाशन मागे घेणं कशाप्रकारे प्रभावी होईल?’ असा प्रश्न चीफ जस्टिसनी विचारला. ‘न्यायपालिका भ्रष्ट आहे हे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना शिकवलं गेलं, तर यामुळे समाजात भ्रम पसरेल, चुकीचा संदेश जाईल’ असं सुद्धा ते म्हणाले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि NCERT च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिलं की, “हा अध्याय तयार करणाऱ्या दोन व्यक्तींना यापुढे भविष्यात कुठल्याही मंत्रालयाच्या कामात सहभागी करुन घेणार नाही. सरकार हे प्रकरण गांभीर्याने घेतेय हे सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं”

सरकारने काय आश्वासन दिलं?

या धड्यासंदर्भात डिजिटल माध्यमांवर उपलब्ध असलेलं वादग्रस्त साहित्य हटवण्यासाठी सरकारने आवश्यक पावलं उचलावीत असं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटलं. संबंधित मंत्रालयाला टेकडाउन आदेश देण्याची वैधानिक शक्ती आहे असं सॉलिसिटर जनरलने सांगितलं. “जबाबदारी कोणाची हे ठरत नाही, तो पर्यंत कार्यवाही बंद होणार नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होईल” असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. सरकारने सुद्धा कुठलीही प्रतिकुल भूमिका घेणार नाही, न्यायालयाचं समाधान होईपर्यंत कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं.

लोकांना काय वाटतं हे मुलांना समाजवण्याचा प्रयत्न

न्यायापालिकेची बदनामी करणं हा या अध्यायामागे सरकार आणि NCERT चा उद्देश नव्हता असं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं. न्यायाला विलंब झाल्यानंतर लोकांना काय वाटतं हे मुलांना समाजवण्याचा प्रयत्न होता असं सरकारकडून सांगण्यात आलं.