देशातील टोल दरात वाढ! प्रवासाआधी जाणून घ्या, कोणत्या रस्त्यावर किती शुल्क आकारले जाईल?

तुम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये बाय रोड ट्रिपचं प्लॅनिंग करत असाल, तर ही माहीती तुमच्यासाठी उपयोगी ठरू शकते. आता बाय रोड प्रवासात थोडं अधिक बजेट राखूनच पुढे जाणं गरजेचं आहे, कारण देशभरातील टोल दरांत वाढ झाली आहे.

नेशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने जाहीर केले आहे की, महामार्गांवरील टोल दरांमध्ये सरासरी 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ ही दरवर्षीच्या वार्षिक मूल्यसुधारणेचा भाग असून, महागाई आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या देखभालीच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करून हा निर्णय घेतला गेलाय. NHAI च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, ही दरवाढ थोक मूल्य निर्देशांक (WPI) वर आधारित आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या अतिरिक्त उत्पन्नाचा वापर देशातील हायवेजची देखभाल आणि विस्तार प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.

कोणत्या मार्गांवर किती दरवाढ?

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवेवर सराय काले खाँ ते मेरठ प्रवास करणाऱ्या कार आणि जीपधारकांना आता ₹165 ऐवजी ₹170 टोल भरावा लागणार आहे.

गाझियाबाद ते मेरठ प्रवासासाठी टोल ₹70 वरून ₹75 झाला आहे.

हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ₹275 आणि ट्रकसाठी ₹580 इतका टोल आकारण्यात येईल.

एनएच-9 वरील छिजारसी टोल प्लाझा:

कारसाठी टोल ₹175 झाला असून,

हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ₹280,

बस आणि ट्रकसाठी ₹590 इतका टोल आकारला जाणार आहे.

लखनऊसारख्या प्रमुख शहरांतील टोलमध्येही बदल:

लखनऊ शहरातून कानपूर, अयोध्या, रायबरेली आणि बाराबंकीकडे जाणाऱ्या महामार्गांवर देखील दरवाढ झाली आहे.

हलक्या वाहनांसाठी प्रति फेरी ₹5 ते ₹10,

तर जड वाहनांसाठी ₹20 ते ₹25 ची दरवाढ करण्यात आली आहे.

मासिक पास आणि इतर शुल्क:

कारसाठी मासिक पास ₹930 वरून ₹950,

कॅबसाठी ₹1225 वरून ₹1255 झाला आहे.

मिनी बस आणि हलक्या मोटार वाहनांसाठी एकवेळचा टोल ₹125 झाला आहे.

दिल्ली-जयपूर हायवेची स्थिती:

खेर्डी दौला टोल प्लाझावर कार व जीपसाठी टोलमध्ये कोणताही बदल नाही.

मात्र, मोठ्या वाहनांसाठी प्रति ट्रिप ₹5 ची वाढ करण्यात आली आहे.

एकूणच काय?

सध्या देशभरात 855 टोल प्लाझा कार्यरत आहेत. यातील 675 टोल प्लाझा सरकारी निधीतून चालवले जातात, तर उर्वरित 180 प्लाझा खासगी ऑपरेटरद्वारे व्यवस्थापित आहेत.

या दरवाढीमुळे वाहनधारकांच्या खिशावर थोडा भार येणार असला तरी त्यातून महामार्गांची गुणवत्ता टिकवण्यास आणि विस्तार प्रकल्पांना चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.