Sushasan Mahotsav 2024 : वर्षभरात प्रत्येक घरात वीज आणि पाणी; नीती आयोगाच्या सीईओची मोठी घोषणा
आपण शहरात अर्बन प्लानिंग करतो. पण शहरात आर्थिक नियोजन करत नाही. मुंबई, कोलकाता, बंगळुरूसारख्या शहरात इकॉनॉमिक प्लानिंग कशा पद्धतीने केलं पाहिजे, त्याची आम्ही योजना तयार करत आहोत. आम्ही आतापर्यंत चार शहरांचं इकॉनॉमिक प्लानिंग केलं आहे. आता लवकरच वीस शहरांची प्लानिंग करणार आहोत. त्यात मुंबई, सूरत, वाराणासी सारखे शहर आहेत. आपण नेहमी शहरांचा मास्टर प्लान तयार करतो, पण इकॉनॉमिक डेव्हल्पमेंट करत नाही, असं नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी सांगितलं.
नवी दिल्ली | 10 फेब्रुवारी 2024 : रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने सुशासन महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. या महोत्सवात नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी केंद्र सरकारचे 10 वर्षाचे व्हिजन मांडले. आपला देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सर्वच क्षेत्रात पुढे जात आहे. गेल्या दहा वर्षात देशातील प्रत्येक क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल आला आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत प्रत्येक घरात पाणी, वीज पोहोचवली जाणार आहे. आम्ही शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य यावर फोकस करत आहोत. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला सक्षम बनवणं हाच आमचा हेतू आहे, असं नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी स्पष्ट केलं.
आजच्या घडीला जग आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहे. त्यामुळे आपल्यालाही भारताचा ठसा जगात उमटवायचा आहे. आपण उदार आणि मोठा विचार घेऊन मार्गक्रमण केलं तर आपल्यासमोर कोणतंच आव्हान राहणार नाही. कमिटमेंट महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सुशासन निर्माण होतंय, असं मोदी म्हणतात, असं नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रमण्यम म्हणाले.
ती समाजवादी व्यवस्थेची देण
यावेळी त्यांना नियोजन आयोग आणि नीती आयोग यातील फरक विचारण्यात आला. त्यावर सुब्रमण्यम यांनी अत्यंत मार्मिक उत्तर दिलं. नियोजन आयोग 1950मध्ये बनवण्यात आला होता. ही समाजवादी व्यवस्थेची देण होती. समाजवादी देशांमध्ये पंचवार्षिक योजना असतात. पण नंतर चीन आणि रशियानेही ते बंद केलं. आपल्याकडे मात्र सुरूच होतं. त्यामुळे आम्ही नीती आयोग निर्माण केला, असं सुब्रमण्यम यांनी स्पष्ट केलं.
त्या काळात संपूर्ण सरकारी व्यवस्था तुरुंगासारखी करण्यात आली होती. नियोजन आयोगाच्या मंजुरीशिवाय कोणताही सरकारी निर्णय होत नव्हता. सरकारच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी नियोजन आयोगाच्या हातात होती. भांडवली खर्च त्यांच्या हातात होता. फक्त बारीकसारीक खर्च अर्थ विभागाच्या हातात होते, असंही त्यांनी सांगितलं.
2014 नंतर व्यवस्था लवचिक झाली
राज्यांकडे किती पैसा येणार? हे नियोजन आयोग ठरवायचा. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची नियोजन आयोगासोबत बैठक व्हायची. त्यांना प्लान करण्यासाठी पैसे हवे असायचे. त्यासाठी नियोजन आयोगाकडे यावं लागायचं. ही प्रक्रिया वर्षभर चालायची. पण 2014मध्ये मोदी पंतप्रधान झाले. त्यांनी आधी नियोजन आयोगाचं नाव नीती आयोग केलं. त्यानंतर त्यांनी प्लानिंगचं सर्व काम अर्थ विभागाला दिलं. त्यामुळे विभागांना काम करण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं. नव्या व्यवस्थेमुळे लवचिकता आली. आता पूर्वी सारखं लोकांना दरबार भरावा लागत नाही, असंही ते म्हणाले.
पंतप्रधानांच्या व्हिजनमुळे अर्थ विभागाला निर्धारीत वेळेपर्यंतचं काम दिलं गेलं. आता नीती आयोगाचं काम देशाला पुढे नेण्यासाठीचं व्हिजन तयार करण्याचं आहे. तसेच या व्हिजनची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी होईल, याची रुपरेषा बनविण्यापासून ती क्रियान्वित करण्यापर्यंतची जबाबदारी आयोगावर आहे. मोदी सरकारचा सर्वाधिक फोकस मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नेंसच्या शिवाय होल ऑफ गव्हर्ननेंट सुद्धा आहे. त्यांच्या सर्व योजना देशातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
सुशासनासमोरील आव्हाने काय?
सुशासनासमोरील आव्हाने काय? असा सवाल त्यांना करण्यात आला. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. केवळ संकल्पना किंवा नियोजन महत्त्वाचे नाही. त्याची अंमलबजावणी हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. नेतृत्व करणाऱ्याला सर्वात आधी त्या विषयाची सखोल माहिती हवी. फायद्या तोट्याची माहिती हवी, कोणत्याही संकल्पना आणि नियोजनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सोबत असलेल्या व्यक्तीची जाण आणि त्याच्या क्षमतेची माहिती हवी. तसेच धोरणे राबविताना सेकंड फळीतील नेतृत्वाला संधी दिली पाहिजे. त्याच्या टॅलेंटला सपोर्ट केला पाहिजे. त्याने सुशासनला बळ मिळतं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
